युद्ध न व्हावे, पण सज्ज असावे...

गलवान खोऱ्यात भारतीय सैनिक (छायाचित्र सौजन्य : टाइम्स नाऊ न्यूज/पी. टी. आय.)

'हा १९६२चा भारत नाही...' फेसबुक, ट्विटर आदी सामाजिक माध्यमांमध्ये हे वाक्य अलीकडे सारखं वाचायला मिळतं. टीव्ही.च्या वाहिन्यांवर ऐकायलाही मिळतं.

भारताचं राजकीय नेतृत्व आणि सैन्यदल ह्यांच्याबद्दलचा मोठा विश्वास व्यक्त करणारं हे विधान सामान्य माणसाचं असतं. सैन्यदलातले जबाबदार निवृत्त अधिकारीही तेच सांगतात. आणि राजकारणीही ह्याच भाषेत ठणकावताना दिसतात.

चीनमधून प्रसार झालेल्या 'कोविड-१९', कोरोना विषाणूमुळं सारं जग पार त्रासलं असताना, भारताच्या त्रासात काही दिवसांपासून चीननं सीमेवर कुरापती काढून वेगळी भर घातली आहे. गलवान खोऱ्यात १५-१६ जूनला झालेल्या संघर्षात कमांडिंग ऑफिसरसह २० भारतीय जवानांना वीरमरण आल्यानं भारतीय जनमानस संतप्त झालं. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं जात आहे. चीनला एकदाचा धडा शिकवावा, अशी सर्वसामान्यांची तीव्र भावना आहे आणि तिची संभावना 'युद्धज्वर' अशी करून चालणार नाही.

ह्याचं कारण स्वातंत्र्यानंतर भारताला कराव्या लागलेल्या पहिल्या युद्धातील मानहानीत आहे. 'हिंदी-चिनी भाई-भाई' अशा घोषणेचा आणि पंचशील तत्त्वांचा ज्वर असताना, चीन कधीच विश्वासघात करणार नाही, अशी नेतृत्वाची समजूत असताना त्याला १९६२मध्ये मोठा धक्का बसला. भारतीयांच्या मनातली ती मोठी सल आहे. ती ५८ वर्षांपूर्वीची परिस्थिती आता नाही; आताचं नेतृत्व कणखर आणि सैन्यदलही अधिक ताकदवान, असं बहुसंख्य भारतीयांना वाटत आहे. तीच भावना वरील विधानामध्ये प्रतिबिंबित होताना दिसते.

ले. कर्नल (नि.) एन. व्ही. दारकुंडे

ले. कर्नल (नि.) किसनराव काशिद

गलवान खोऱ्यातील पंधरवड्या-पूर्वीच्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी चालू झाल्या. पण त्याची फलनिष्पत्ती दोन पावले पुढे नि तीन पावले मागे अशाच पद्धतीची आहे. चीनची करणी पाहता, त्या देशाच्या कथनीबद्दल विश्वास वाटावा, अशी परिस्थिती नाही, हेच त्यावरून दिसतं. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सैन्यदलातील दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांशी शुक्रवारी (दि. २६ जून) संवाद साधला. त्यापैकी लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) एन. व्ही. दारकुंडे १९६२च्या लढाईत थेट सहभागी झालेले. ह्या युद्धामुळेच सैन्यात अधिकारी म्हणून दाखल होण्याचा निर्णय तेव्हा वकील असलेल्या लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) किसनराव काशिद ह्यांनी घेतला.

ते युद्ध चीननं लादलं होतं. भारतीय सैन्यदल समोरासमोरच्या युद्धासाठी तयार नव्हतं. मनुष्यबळ, शस्त्रं, साधनं ह्या सर्वच आघाड्यांवर आपली अवस्था नाजूक होती. त्या तुलनेने आताची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. 'हा १९६२चा भारत नाही', ह्या विधानामागे आपल्या सैनिकांच्या मानहानीचा हेतू नसतो, तर तो असतो तेव्हाच्या राजकीय नेतृत्वानं घेतलेल्या निर्णयाबद्दलचा राग. ही भावना दोन्ही अधिकारी जाणून आहेत आणि बऱ्याच अंशी ते सहमतही आहेत.

युद्धाचे साक्षीदार - एन. व्ही. दारकुंडे

'गोवा लिबरेशन' (पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून गोव्याची मुक्तता), चीन, कारगिल (१९६५) आणि पूर्व पाकिस्तानातील युद्ध (आताचा बांगला देश) अशा चार मोठ्या लढायांचा अनुभव श्री. दारकुंडे यांना आहे. ते मूळचे जेऊर बायजाबाईचे (तालुका नगर). पुण्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून यंत्र शाखेची पदवी घेतल्यानंतर ते अधिकारी म्हणून लष्करात दाखल झाले. त्यांची लष्करातील सेवा ३२ वर्षांची. चीनने विश्वासघात करून लादलेल्या युद्धाचे ते थेट साक्षीदार आहेत. त्या युद्धात आधी ते बोमडिला-तवांग आघाडीवर (तेव्हाचा 'नेफा' व आता अरुणाचल प्रदेश) आणि काही काळानंतर गलवान खोऱ्यात (लडाखचा पूर्व भाग) होते.

युद्ध कसं सुरू झालं, आपण त्यासाठी तयार कसे नव्हतो, ह्याबद्दल श्री. दारकुंडे ह्यांनी तपशिलानं माहिती दिली. सिलोनच्या (श्रीलंका) दौऱ्यावर निघालेल्या तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी मद्रासमध्ये (आता चेन्नई) वार्ताहर परिषद घेतली होती. 'चिन्यांना नेफामधून हाकलून द्या, असं मी आपल्या लष्कराला सांगितलं आहे,' असं त्यांचं वक्तव्य वाचल्याचं श्री. दारकुंडे यांना आठवतं. पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून गोवा मुक्त करण्याचं काम आपल्या सैन्यानं सहज केलं. त्यामुळं कदाचीत आपण लष्करीदृष्ट्या मजबूत आहोत, अशी तेव्हाच्या नेतृत्वाची भावना झाली असावी. 

श्री. दारकुंडे म्हणाले, "वस्तुस्थिती वेगळीच होती. नेहरू सिलोनच्या दौऱ्यावरून परत येईपर्यंत चीननं लडाख आणि नेफा ह्या आघाड्यांवर आक्रमण केलं होतं. युद्धासाठी आपण कोणत्याच अर्थाने तयार नव्हतो. ना आवश्यक सामग्री होती किंवा नव्हतं पूर्ण प्रशिक्षित मनुष्यबळ! लढण्यासाठीची मनोवृत्तीच तयार झाली नव्हती. चिनी सैनिक मोठ्या संख्येनं, त्वेषानं ओरडत येत. त्यांना थोपविण्यासाठी आपल्या सैनिकांकडे चांगली, आधुनिक शस्त्रं नव्हती. त्यांना धूळ चारण्याच्या अंतःप्रेरणेचा (killing instinct) अभाव होता.''

युद्ध सुरू झालं तेव्हा श्री. दारकुंडे ह्यांचे युनिट फिरोजपूरला होतं. तेथून ते आघाडीवर गेले. त्या आठवणी सांगताना ते म्हणाले, ''तेजपूर हे हिमालयाच्या पायथ्याजवळचं मोठं गाव. रेल्वेने तिथपर्यंत जाता येई. पुढं सगळ्या टेकड्या आणि जंगल. वाहनं जाण्यासाठी रस्ताच नव्हता, होत्या फक्त पायवाटा. तिथं ठाणी, चौक्या स्थापन करण्यासाठी माणसं आणि साहित्य खेचरावर वाहून नेलं. हवाई दलानं विमानानं साधनसामग्री, शस्त्रं टाकली. बऱ्याचदा ती चिनी सैनिकांच्याच हाती लागली. स्थानिक लोकांपैकी काहींना त्यांनी मजूर म्हणून आधीच आपल्याकडं ओढलं होतं. पायथ्याशी असलेल्या आपल्या सैनिकांवर चिनी सैनिक डोंगर-टेकड्यांवरून हल्ला करीत.''

साधारण महिनाभर चाललेलं हे युद्ध चीनने थांबवलं. त्यानंतर आसाममधील मिसामारी रेल्वेस्थानकाजवळ श्री. दारकुंडे ह्यांच्या युनिटचा मुक्काम होता. तिथं काय परिस्थिती होती? राहण्यासाठी साधे तंबूही नव्हते. झोपड्यांमध्ये मुक्काम करावा लागला. उपाशी, जखमी सैनिक हिमालयाच्या जंगलातून कसेबसे तिथपर्यंत येत ते शिव्या घालतच. ते सगळे वैफल्यग्रस्त होते, अशी कटू आठवण ते सांगतात. 'आपल्या हाताखालची माणसं सर्वोत्तम आहेत,' असा विश्वास सैन्याचं नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्याला असतो. त्यामुळंच तो आघाडीवर असतो. दिल्लीतील रुग्णालयात असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून सैनिकांना लढण्यासाठी प्रेरणा मिळणं अवघड होतं. लढणाऱ्या जवानांमध्ये विजिगिषू वृत्तीचा अभाव होता. सैन्यदलाला मिळणारं प्रशिक्षणही आतासारखं कस लावणारं, दर्जेदार नव्हतं, ह्याकडेही ते लक्ष वेधतात.

ह्या मानहानिकारक अध्यायाच्या काळ्या ढगाला एक रुपेरी किनारही आहे. ती कोणती? श्री. दारकुंडे म्हणाले, ''ते युद्ध झालं नसतं, तर आपण लष्करीदृष्ट्या अजून बराच काळ दुबळेच राहिले असतो. त्या युद्धामुळे आपण धडा शिकलो आणि जागे झालो. भूदल, नौदल, हवाईदल ह्यांच्या आधुनिकीकरणाचे, तिन्ही दले बळकट करण्याचे प्रयत्न जोमाने चालू झाले. त्याचं दर्शन पाकिस्तानविरुद्धच्या १९६५च्या युद्धात घडलं. अन्यथा, त्या आधी सैन्यदलाबद्दल बेफिकिरीचीच भावना होती. त्या काळात एका नेत्यानं जाहीरपणे विचारलं होतं - 'एवढं सैन्य हवं कशाला? मला सांगा, गरज लागेल तेव्हा १७ रुपये रोजानं मी हजारो माणसं पुरवतो.' आपली मनोवृत्ती ही अशी होती!''

ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर आजचा भारत १९६२चा देश नाही, हे अगदी खरं आहे, असं सांगून श्री. दारकुंडे म्हणाले, ''आपण आता खूप मजबूत आहोत. थेट सीमेजवळ लढाऊ विमानं उतरतील, एवढी तयारी आपण केली आहे. ह्याची चीनलाही पूर्ण कल्पना आहे. डोकलाममध्ये कुरापत काढूनही त्यांनी पुढे आगळीक का केली नाही? भारताची प्रतिक्रिया कशी असेल, ह्याचा विचार चिनी राज्यकर्त्यांनी केलाच असणार तेव्हा. तेव्हाएवढं आता अजिबात सोपं नाही, ही कल्पना त्यांनाही आहेच. कठोर, आधुनिक प्रशिक्षणामुळे आपली तिन्ही दले तयारीची आहेत. 'राष्ट्र प्रथम'ची भावना सैन्यात खोलवर बिंबवली गेली आहे. त्या आधारेच आपलं नेतृत्व हे ठामपणे सांगतं की, आम्ही आता तेव्हाचे नाही राहिलो. जनतेचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी असं आक्रमकपणे, आग्रहाने बोलण्यात गैर काहीच नाही.''

चीनकडून सातत्यानं होणारे हे प्रकार थांबविण्यासाठी युद्धाचाच उपाय अंतिम आहे का? बहुसंख्य भारतीयांची तीच भावना आहे. 'बरबाद करा!', 'चिरडून टाका!' अशी खुमखुमी सगळ्यांनाच असते. पण युद्धातून साध्य काय होणार, असा थेट प्रश्न विचारून श्री. दारकुंडे म्हणाले, ''युद्धात दोन्ही बाजूंची हजारो माणसं मरतील. त्यातून फायदा काय होईल? त्यासाठी होणाऱ्या खर्चामुळं देश विकासाच्या बाबतीत ५० वर्षं मागे जाईल. मानवतेची भावना महत्त्वाची. ती टिकली पाहिजे. पण त्याच वेळी हेही लक्षात असू द्यावं की 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' हा जगाचा रिवाज आहे. त्यामुळे आपण बळकट, शक्तिशाली असायलाच हवं. सैन्य नेहमी सज्ज असावं. सीमेवरच्या सोयींसाठी आणि सैन्यदलाच्या आधुनिकतेसाठी खर्च केलाच पाहिजे. त्यामुळे योग्य तो संदेश योग्य त्या ठिकाणी पोहोचतो. सुदैवाने ह्याची जाण आपल्याला आहे.''

भाई-भाई आणि भाऊबंदकी

चीनचे पंतप्रधान चौ एन-लाय (झोऊ एन-लाय) १९५६मध्ये भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी त्यांनी पुण्यालाही भेट दिली. त्यांचा ताफा जात असताना 'हिंदी-चिनी भाई-भाई' अशा घोषणा देत रस्त्याच्या दुतर्फा विद्यार्थी उभे होते. त्यातलेच एक होते पुण्याच्या सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयात शास्त्र शाखेत शिकणारे नवतरुण किसनराव काशिद. तशा घोषणा द्यायला विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आलं होतं. वयाच्या ब्याऐंशीव्या वर्षी ही आठवण त्यांच्या मनात आहे. त्यानंतर सहाच वर्षांनी त्यांना भाऊबंदकीचं विदारक दर्शन घडलं ते सैन्यातील अधिकारी म्हणून.

जामखेड तालुक्यातील सारोळे हे श्री. काशिद ह्यांचं गाव. सारोळ्यात व जामखेडमध्ये प्राथमिक, कर्जतला (जिल्हा नगर) माध्यमिक शिक्षण घेतल्यानंतर पुण्यातून त्यांनी विज्ञान व मग विधी शाखेची पदवी मिळविली. शिक्षणानंतर १९६२च्या मेमध्ये त्यांनी वकिली चालू केली ती काही महिन्यांसाठीच. चीनने युद्ध सुरू केल्यामुळे आपलं नेतृत्व जागं झालं, सैन्यदलाची गरज त्याला पटली. सैन्यातील मनुष्यबळ दुप्पट करण्याचा, १० हजार अधिकाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय झाला. तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ह्यांनी केलेलं 'तरुणांनो, सैन्यात जा' हे आवाहन श्री. काशिद ह्यांच्या मनाला भिडलं. मद्रासच्या 'ऑफिसर्स ट्रेनिंग अॅकॅडमी'त प्रशिक्षण घेऊन ते 'थर्ड गुरखा रायफल्स'मध्ये सेकंड लेफ्टनंट म्हणून दाखल झाले. पहिलीच नेमणूक होती तवांग इथं. त्याच मार्गाने सहा वर्षांपूर्वी दलाई लामा भारतात आले होते.

युद्ध संपलं होतं. श्री. काशिद आपल्या तुकडीबरोबर सेला, तवांग इथं गेले. आपलं किती नि कसं नुकसान झालं, हेच पाहाणं त्यांच्या नशिबात होतं. त्यानंतरच्या काळात गलवान खोऱ्यात, पँगाँग सरोवराच्या परिसरातही त्यांची नेमणूक झाली. पँगाँग सरोवरात पोहोण्याचाही अनुभव त्यांनी घेतला. ते म्हणाले, ''सैन्यात दाखल झालो तेव्हा आपली हालत फारच खराब होती. आपण 'शांतिदूत' म्हणून प्रसिद्ध होतो ना तेव्हा! सैन्यदलाची उपेक्षा केली जात होती. घरं बांधायचं काम सैनिकांकडून करून घेतलं जात होतं. त्यामुळे आपण लढाईसाठी मुळीच सज्ज नव्हतो. आधुनिक जाऊ द्या, सैनिकांकडे पुरेशी शस्त्रंही नव्हती. हिमालयातील अतितीव्र थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक ते ऊबदार कपडे नव्हते. युद्धाचा सरावही केलेला नव्हता. ह्या सगळ्याचा परिणाम आपल्या अपमानास्पद पराभवात झाला. सुमारे पाच हजार सैनिक युद्धबंदी झाले आणि दोन हजार धारातीर्थी पडले.''

आजच्या परिस्थितीची तुलना ५८ वर्षांपूर्वीच्या त्या परिस्थितीशी करताना काय दिसतं? श्री. काशिद म्हणाले, ''फार वेगळी परिस्थिती आहे आज. सैन्य पूर्ण तयारीनिशी सज्ज आहे. जवानांकडे अत्याधुनिक शस्त्रं आहेत. युद्धाचा सराव नियमित चालतो. चीनला धडा शिकवण्यासाठी आपण समर्थ आहोत, असं मला वाटतं. म्हणूनच आपला देश १९६२चा भारत नाही, हे म्हणतात ते खरंच आहे.''

गलवान खोऱ्यात अलीकडे जे काही घडलं, त्यामुळे युद्ध करून चीनला धडा शिकवावा, ही लोकभावना आहे, हे नाकारता येत नाही, असं सांगून श्री. काशिद म्हणाले, ''शक्यतो युद्ध टाळावं, असंच मला वाटतं. कारण युद्धामुळे दोन्ही बाजूंची जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात होईल. आर्थिक बोजा वाढेल. चीनशी झालेल्या त्या युद्धानंतर वस्तूंचे भाव दामदुपटीने वाढले होते, हे मला आजही आठवतं. ह्याला दुसरीही एक बाजू आहे. चीनने लढाई लादलीच, तर आपण सर्व पूर्वतयारीनिशी लढावं, चीनला पराभूत करावं आणि त्या पराभवाचा बदला घ्यावा! त्यासाठी फार बारकाईने नियोजन आणि तयारी करणं आवश्यक आहे.''

सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू असलेल्या गलवान खोऱ्यात काम करण्याचा अनुभव श्री. काशिद ह्यांच्या गाठीशी आहे. कारगिलचा १९९९चा संघर्ष सर्वांना माहीत असला, तरी १९७१मध्ये गोरखा रायफल्सने तिथं मोठा पराक्रम गाजवला होता. श्री. काशिद म्हणाले, ''कारगिलमध्ये जाऊन पाकिस्तानच्या चौक्यांवर हल्ला करण्याचा आदेश ६ डिसेंबरला मिळाला. कारगिलमध्ये पोहोचताच पाकिस्तानी चौक्यांमधून तोफांच्या माऱ्यानं स्वागत झालं. आमच्या ताफ्यातील दारूगोळा असलेल्या एका ट्रकवर तोफगोळा आदळला आणि आपलं नुकसान झालं. त्यानंतर चिडलेल्या पलटणीने जोरदार हल्ला चढवला. 'अल्फा कंपनी'चे मेजर विनोद भनोत (आता निवृत्त मेजर जनरल) ह्यांच्या नेतृत्वाखाली हाथीमाथा चौकीसह १२ चौक्यांवर ताबा मिळवला, ११ सैनिकांना जिवंत पकडले. ह्या शौर्याबद्दल भनोत ह्यांना वीरचक्रने सन्मानित करण्यात आले. 'डेल्टा कंपनी'चा कमांडर ह्या नात्याने मी 'कॅमल्स बॅक' चौकीवर ताबा मिळवण्यात यशस्वी झालो.''

(सौजन्य : https://eurasiantimes.com)

'मुत्सदेगिरीला अपयश येते, म्हणून युद्ध होते,' असं परवा सामाजिक माध्यमांवर वाचायला मिळाल. चीनबरोबरचा संघर्ष चर्चेच्या माध्यमातूनच मिटावा, असा भारताचा सर्वतोपरी प्रयत्न चालू असल्याचं दिसतं. युद्ध शक्यतो टाळलं जावं, असंच दोन्ही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचं मत आहे. असं असलं तरी 'हा १९६२चा भारत नाही!' असंही त्यांना नक्कीच वाटतं.