Sunday, 7 April 2019

(स्वलिखित) अटळ शोकांतिका

माजी उपपंतप्रधान, भारतीय जनता पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक, सात दशके सक्रिय राजकारणात असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी दीर्घ काळापासून पत्करलेले मौन सोडले.
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला जेमतेम आठवडा राहिलेला.
पक्षाचा स्थापनादिन दोन दिवसांवर आलेला. निवडणुकीसाठी पक्षाच्या उमेदवारांची शेवटची यादी ठरविण्याची गडबड सुरू आहे.

...अशा वेळी अडवाणी बोलते नाही, पण लिहिते झाले. http://blog.lkadvani.in या माध्यमातून त्यांनी भूमिका व्यक्त केली. रोखठोक वाटावी अशी!

पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता अडवाणींच्या बाबतीत कधीच मावळली आहे. त्यांचे निवडणुकीचे राजकारणही संपलेले दिसते. ते कित्येक दिवसांपासून जाहीरपणे बोलताना दिसलेले नाहीत. सध्याच्या लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने पहिल्या रांगेत बसून असणारे अडवाणी बोललेले पाहायला मिळाले नाहीत. आपल्या (माजी?) शिष्योत्तमाची बाजू त्यांनी सभागृहात उचलून धरली किंवा सावरली, असे दिसले नाही. त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटावी (आणि सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांबद्दल राग यावा), अशा पद्धतीच्या बातम्या अधूनमधून वेगवेगळ्या दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध होत असतात.

युद्ध जोरात सुरू असताना निष्काळजीपणे किंवा हेतुतः, प्रतिस्पर्ध्याच्या हाती सहजपणे कोणतेही शस्त्र पडणे, दारूगोळा हाती लागणे महाग पडणारे असते.

'NATION FIRST, PARTY NEXT, SELF LAST' शीर्षकाच्या लेखाच्या निमित्ताने  अडवाणी यांच्या हातून हे झाले आहे का? त्यांना या लेखातून नेमके काय सांगायचे आहे? कुणाला उद्देशून त्यांनी हे सारे लिहिले आहे? हे याच मुहूर्तावर लिहिण्यामागचा त्यांचा उद्देश काय आहे?

खरं तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लेख ब्लॉगवर प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या काही तासांतच मिळाली आहेत. अडवाणी यांनी या लेखातून मोदी-शहा यांच्यावर तोफ डागली या आणि अशा शीर्षकाच्या बातम्या विविध दैनिकांतून दुसऱ्या दिवशी प्रसिद्धही झाल्या. सामाजिक माध्यमांवरही त्याचे पडसाद उमटले.
बरं झालं... भाजपचे भीष्माचार्यच बोलले.
लालकृष्णजी अडवाणी यांचा विरोधी पक्षाबाबतीत असलेला आजचा विचार नक्कीच अंधभक्तांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे...
लालकृष्ण अडवाणी - भाजपला विरोध म्हणजे देशद्रोह नाही...
अडवाणीजी हे अंधभक्तांना कोण सांगणार..???’

या आणि अशा बऱ्याच प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. प्रसिद्ध व्यंग्यचित्रकार मंजूल यांनी त्याच दिवशी Manjul Editorial Cartoons Page यावर व्यंग्यचित्र प्रसिद्ध केलं. 
व्यंग्यचित्रकार मंजूल यांच्या पानावरून साभार.
अडवाणी यांनी काढलेल्या रथयात्रेमुळे लोकशाही धोक्यात आली असे चित्राच्या पहिल्या भागातून जे ध्वनित होत आहे, त्याच्याशी व्यक्तिगत मी सहमत नाही. दुसऱ्या भागातील चित्राशीच अडवाणी यांच्या ताज्या लेखाचा संदर्भ आणि तो लिहिण्यामागचा उद्देश काही प्रमाणात जोडता येईल.

हा ५१० शब्दांचा लेख म्हणजे वरकरणी पक्षकार्यकर्त्यांना एका ज्येष्ठ नेत्याने केलेला उपदेश वाटतो. कुटुंबातील वडिलधाऱ्याने पोरासोरांना सांगितलेल्या चार समजुतीच्या गोष्टी वाटतात. कसे वागावे याचा दिलेला धडा वाटतो.

पण ज्या मुहूर्तावर हा सल्ला दिला किंवा उपदेश केला, त्यामुळे त्याच्या उद्देशाबद्दल शंका येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या नावाचा यात चुकूनही उल्लेख नाही. सध्याच्या कोणत्याच नेत्याचा उल्लेख नाही. गोंदियात मंगळवारी झालेल्य प्रचारसभेत पंतप्रधानांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा हा पाकिस्तानच्या कटाचाच एक भाग आहे, असा घणाघाती आरोप केला होता. ती बातमी ज्या दिवशी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली, त्याच दिवशी अडवाणी ब्लॉगवर लिहितात – ज्यांच्याशी राजकीय मतभेद आहेत, त्यांना आपल्या पक्षाने कधीही देशविरोधी किंवा शत्रू मानले नाही. अर्थ उघड आहे आणि लक्ष्य थेट आहे. पंतप्रधानांनी हा सल्लाच आमचा मार्गदर्शक मंत्र आहे, असे लगेच ट्वीट करीत क्षेपणास्त्राची दिशा बदलली!

अडवाणी यांनी लेखात पक्षांतर्गत लोकशाहीचाही उल्लेख केला आहे. मी या पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक आहे, याचीही आठवण त्यांनी करून दिली. त्यांचे हे श्रेय कधी व कोणी नाकारले? मग त्यांना हे का सांगावे वाटले?

केंद्रातले नवे सरकार निवडण्यासाठी ११ एप्रिलपासून मतदान सुरू होईल. दीर्घ काळानंतर अडवाणी निवडणूक लढवित नाहीत. आपल्या संस्थापकाला भाजपने थांबण्यास सांगितले आहे. त्याबद्दल अडवाणी लेखात काहीच लिहीत नाहीत. पण १९९१पासून निवडून देणाऱ्या गांधीनगरच्या जनतेचे पाठिंब्याबद्दल, तिने दाखविलेली आपुलकी आणि प्रेम याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतानाच, असाच पाठिंबा पक्षाच्या नव्या उमेदवारास या मतदारसंघाने द्यावा, अशी काही अपेक्षा ते व्यक्त करीत नाहीत. निवडणुकीच्या रिंगणातून आपण बाहेर का पडलो, याबद्दलही ते काहीच ते लिहीत नाहीत किंवा मत व्यक्त करीत नाहीत.

अडचण ही आहे. अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना पक्षाने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या थांबण्यास सांगितले आहे; निवडणुकीच्या राजकारणातून निवृत्त होण्यास भाग पाडले आहे. जोशी यांनी आपली नाराजी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आणि नंतर इतर पक्षांच्या काही नेत्यांच्या गाठीभेटीही घेतल्याच्या बातम्या आल्या. महाजन पत्रकारांशीच बोलल्या. वयाचे पाऊण शतक पूर्ण केलेल्या नेत्यांनी निवडणुकीपासून लांब राहावे, असे पक्षाने वा पक्षाच्या नेतृत्वाने ठरविल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी या दिग्गज नेत्यांनी स्वतःहून उमेदवारी नको, असे सांगणे अपेक्षित होते. त्यात त्यांची व पक्षाचीही प्रतिष्ठा कायम राहिली असती. पण संस्थापकांपैकी एक असलेल्या अडवाणी यांनाच ते नको आहे, असे दिसते.

सुषमा स्वराज्य, उमा भारती या तुलनेने तरुण नेत्यांनी ही निवडणूक न लढविण्याचे आधीच जाहीर केले. त्यासाठी त्यांनी दिलेली कारणे वेगळी असली, तरी त्यातून त्यांनी संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेतली. असे अडवाणी वा जोशी यांना करणे अगदीच अशक्य होते?

नियतीने किंवा काळाने अडवाणी यांच्यावर अन्याय केला, हे खरेच. पण काही अन्याय कधीच दूर होणार नसतात; त्याला व्यक्ती नव्हे, तर परिस्थिती जबाबदार असते, हे त्यांना ओळखता आले नाही. कळतंय पण वळत नाही,’ अशी त्यांची परिस्थिती असावी. त्यांच्या सहा वर्षांतील वागण्या-बोलण्यावरून हेच सिद्ध होत आहे.

पंतप्रधान बनण्याची कुवत अडवाणी यांच्यामध्ये निश्चित होती. तशी ती दिसून आली. अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणून, त्यासाठी रथयात्रा काढून त्यांनी पक्षाचा मार्ग प्रशस्त केला. इतर मागासवर्गीय समाजघटकांना पक्षाबरोबर जोडण्याचे मोठे काम त्यांनी केले. त्यामुळेच मागच्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून भाजप नोंद घेण्यासारखा पक्ष बनला. मित्रपक्षांच्या मदतीने पक्षाला केंद्रातली सत्ताही मिळाली. या मागे अटलबिहारी वाजपेयी यांची प्रतिमा व अडवाणी यांचे कष्ट होते.

भाजपचे विरोधी पक्ष, मुख्य प्रवाहातील माध्यमे-त्यांतील पत्रकार, विद्वान लेखक यांनी तीन दशकांपूर्वी अडवाणी यांच्यावर हिटलर असा शिक्का मारला होता. त्याचे कारण वाजपेयी यांचा विरोध असतानाही अडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा. आग्रा परिषद यशस्वी झाली असती, तर कुणी सांगावे, त्या वर्षी शांततेच्या नोबेल पुरस्काराचे वाजपेयी-मुशर्रफ संयुक्त मानकरी ठरले असते! पण त्या बैठकीतला मसुदा अडवाणी यांनी हाणून पाडला, असा गवगवा भारत-पाकिस्तान वाटाघाटीप्रेमी मंडळींनी तेव्हा केला होताच. त्याबद्दल अडवाणी यांनाच त्यांनी त्या वेळी खलनायक बनविले होते!

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काही काळातच पुरोगामी पत्रकार, विचारवंत, लेखक यांना नवीन हिटलर आढळला. कालचा हिटलर आजचा भीष्माचार्य बनला आहे.

केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर अडवाणी यांची पीछेहाट होत राहिली. जिनांबद्दलचे वक्तव्य पॉलिटिकली करेक्ट नसल्याचे ठरविण्यात आल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली. त्यातून पक्षाध्यक्षपद गमवावे लागले. या परिस्थितीवर मात करून पुढे येणे त्यांना जमले नाही, हे दिसते. लोकसभेची २००९ची निवडणूक पक्षाने त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली. परदेशातील काळा पैसा, हा अडवाणी यांनी प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनविला. (काळ्या पैशाचाच मुद्दा घेऊन मोदी यांनी पक्षाला स्वच्छ बहुमत मिळवून दिले! किती काव्यगत न्याय हा!!) पण पक्षाच्या जागांमध्ये आधीच्या लोकसभेच्या तुलनेत घट झाली. त्या १३८वरून ११६ एवढ्या घसरल्या. त्याच वेळी काँग्रेसने आपल्या जागा १४५वरून २०६वर नेल्या. या दोन्ही पक्षांच्या जागांमधील फरक ९० एवढा लक्षणीय वाढला. स्वाभाविकच २०१४च्या निवडणुकीसाठी नवा चेहरा देण्याचे पक्षाने, पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ठरविले.

गुरुसमोर झुकलेला शिष्य.
(छायाचित्र 'बिझनेस टुडे'च्या सौजन्याने)
नेतृत्वासाठी नवा चेहरा म्हणून मोदी यांचे नाव पुढे येताच अडवाणी यांनी विरोध सुरू केला. आपल्या एके काळच्या शिष्याच्या नावाला विरोध. आपली नाराजी दाखविण्यासाठी त्यांनी सर्व पदांचा राजीनामा देऊन टाकला. त्यांचे हे अस्त्र कुचकामी ठरले. नेमकी इथेच घसरण सुरू झाली आणि ती थांबविणे त्यांना जमले नाही. भाजपने पहिल्यांदाच एक पक्ष म्हणून लोकसभेत बहुमत पटकाविले, ते मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली. पण त्याचे श्रेय त्यांना देणे, या अभूतपूर्व यशाबद्दल मनमोकळेपणे कौतुक करणे, अडवाणी यांना जमले नाही. या विजयात नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांचा किती वाटा आहे, हे तपासले पाहिजे. भ्रष्टाचार, चलनवाढ आणि घराणेशाही याविरुद्धचा कौल आहे, असे त्यांचे तेव्हाचे उद्गार होते.

केंद्रातील सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले, तेव्हाही अडवाणी यांना अचानक आणीबाणीची आठवण झाली. स्वपक्षाला अडचणीत आणण्याचाच हा प्रकार होता. त्यानंतर विचारवंत, पुरोगामी आणि विरोधक यांनी अघोषित आणीबाणीचा जप सुरू केला, हे विसरून चालणार नाही. यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यासारखे नेते पंतप्रधानांना लक्ष्य करीत होते. त्यांना शत्रूच मानून वक्तव्ये करीत राहिले. अडवाणी यांनी त्यांना आपल्याच पक्षाविरुद्ध असे करू नका, आपल्या नेत्याविरुद्ध असे बोलू नका असे कधी सांगितल्याचे दिसले नाही. शत्रुघ्न सिन्हा तर कायम अडवाणी यांचे नाव घेऊनच बोलत असतात. आपल्या वागण्या-बोलण्याला त्यांचा आशीर्वाद आहे, हेच ते यातून दाखवत नव्हते का?

पुंडलिकराव दानवे, वामनराव परब यांच्यासारख्या नेत्यांना वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी पक्षात अपमानास्पद वागणूक मिळाली. सूर्यभान वहाडणे यांनाही नाराजी बोलून दाखवावी लागली. त्या वेळी अडवाणी यांना पक्षाची भूमिका, त्रिसूत्री याची आठवण झाली होती आणि तशी ती त्यांनी महाजन-मुंडे यांना करून दिल्याचे दिसले नाही.

नितीन गडकरी यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची संधी दुसऱ्यांदा मिळणार, हे जवळजवळ निश्चित झाले होते. पण ऐन वेळी माशी कुठे तरी शिंकली आणि गडकरी यांना त्यापासून लांब राहावे लागले. हे करताना कोणती पक्षांतर्गत लोकशाही पाळली गेली होती? ही खेळी खेळणाऱ्यांना अडवाणी यांचा आशीर्वाद होता, ही बातमी खरी होती की खोटी?

वाजपेयी यांना पहिल्या दिवसापासून डोकेदुखी ठरलेल्या राम जेठमलानी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश कुणामुळे झाला? हवाला प्रकरणात अडवाणी यांची बाजू मांडण्याबद्दल जेठमलानी यांनी वसूल केलेली ती फी नव्हती का? तसा स्पष्ट उल्लेख नलिनी गेरा यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात आहे.

वाजपेयी यांनी तीस-बत्तीस वर्षांपूर्वी `द संडे ऑब्झर्व्हर` या वृत्तपत्रीय साप्ताहिकाला दिलेल्या मुलाखतीत जाए तो जाए कहाँअसा विशाद व्यक्त केला होता. त्याच अटलजींना नंतर पंतप्रधानपद मिळाले होते. त्यांना तीन वेळा पंतप्रधानपदी बसविणारा तोच पक्ष होता, ज्यातून कुठे जावे असा प्रश्न त्यांना पडला होता. मोदी यांना राजधर्माची आठवण करून देणारा नेता असे वाजपेयी यांचे कौतुक करण्यात माध्यमे, बुद्धिवंत नेहमीच आघाडीवर राहिले. त्या वाजपेयी यांना शेवटचा निरोप मोठ्या आदराने देण्यात आला. त्यात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही, हे अडवाणी विसरले का?

लोकसभेच्या २०१४च्या निवडणुकीत अडवाणी यांच्या औरंगाबाद व शेवगाव येथील सभा दूरचित्रवाणीवर पाहिल्या. त्यांच्याकडे बोलण्यासारखा मुद्दाच नव्हता. वाजपेयी आणि मीयाच ५० वर्षांपूर्वीच्या आठवणीत ते रमल्याचे आढळले. त्यांना काही गोष्टी आठवतही नव्हत्या, असे दिसले. ते पाहून वाईट वाटलेच. असे असताना अडवाणी स्वतःहून निवृत्ती स्वीकारायला तयार नाहीत, हे दिसणारे चित्र अधिक वाईट. एका लढवय्या नेत्याची ही परिस्थिती पाहवत नाही, एवढे खरेच खरे.

कोणाला मान्य असो वा नसो; मोदी-शहा जोडगोळीने राजकारणाचे चित्र बदलून टाकले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने भाजपची राज्य सरकारे कोणत्याही काळात नव्हती. ती किमया या दोघांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने करून दाखविली. त्यांनी राजकारणाचा पोत व स्वरूप बदलून टाकले. तो किती स्वीकारार्ह व किती अस्वीकारार्ह, याबद्दल मतमतांतरे असणारच. एकाच वेळी सरकार आणि पक्षसंघटना बळकट करण्याच्या दृष्टीने चालू असलेले हे राजकारण आहे.

आपले कोणी (आता) ऐकत नाही,’ या विषण्णतेतून अडवाणी यांची नाराजी व्यक्त होत आहे. ती स्वाभाविक म्हणायला हवी; पण त्याहून स्वाभाविक आहे ती, हे बोलून न दाखविण्याची प्रगल्भता त्यांच्याकडून दाखविली जाण्याची अपेक्षा.

अडवाणी यांनी आपल्या ब्लॉगवर या आधीचा लेख लिहिला होता २३ एप्रिल २०१४ रोजी. तब्बल पाच वर्षांनंतर त्यांना लिहिण्याचे सुचावे, हा योगायोग आहे.

ब्लॉगवर राजकीय विषयावरचे भाष्य अपवादानेच आहे. निवडणुकीचा प्रचार तापला असताना यंदा त्यांना असे भाष्य करावे वाटणे, बरेच सूचक आहेत.

मोदी यांचे गुरू यापेक्षा विरोधी पक्ष, पत्रकार, बुद्धिवादी, पुरोगामी यांची भीष्माचार्य ही उपाधी अडवाणी यांनी अधिक आकर्षक वाटते आहे का? त्या प्रतिमेच्या प्रेमात ते सहा वर्षांपासून पडले आहेत की काय?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील किंवा मिळणारही नाहीत.

अडवाणी यांनी ऐन निवडणुकीच्या-प्रचाराच्या काळात विरोधकांच्या हाती मोठा दारूगोळा दिला आहे, असे वाटण्याची शक्यता आहे.

पण हा दारूगोळा मुदतबाह्य झालेला आहे. पटो अथवा न पटो!

एवढे खरे की, ही अडवाणी नावाची एक शोकांतिका आहे... अटळ ठरलेली. त्यांनी स्वतःच लिहिलेली!

बीजिंगपासून टोकियोपर्यंत

  ऑलिंपिक, भारत आणि हॉकी -  ९ तळाला आणि उसळी मारून शिखराला. भारतीय हॉकीचं - पुरुष आणि महिला ह्या दोन्ही संघांचं वर्णन आज घडीला तरी असंच करा...