नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील
भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर येऊन साडेतीन वर्षं झाली आहेत. या सरकारला
जनतेकडून पुढचा कौल मिळविण्यासाठी अजून दीड वर्षाचा काळ बाकी आहे. लोकसभेच्या
निवडणुकीआधीच, भाजपनं नरेंद्र मोदी यांचं नाव पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर
केलं, तेव्हापासून (म्हणजे गेली जवळपास साडेचार-पाच वर्षं) देशाचं राजकारण
बहुतांशी याच नावाभोवती फिरत राहिलं आहे - आत्यंतिक लोभ आणि पराकोटीचा द्वेष, या
ध्रुवांमध्ये आणि तरीही मध्यबिंदूजवळ कधी न थबकलेलं. या सरकारबद्दल आणि त्याच्या नेतृत्वाबद्दल
टोकाची मतं व्यक्त होत आहेत. मधुमेही ‘भक्त’ आणि कावीळग्रस्त ‘द्वेष्टे’
परस्परांवर तुटून पडत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची,
प्रसारमाध्यमांची (विशेषत: दूरचित्रवाणी वाहिन्यांची) गळचेपी
सुरू असल्याची ओरड होत आहे आणि तिचा सूर दिवसेंदिवस टिपेचा लागत असल्याचं दिसतं. बिहार
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर पुरस्कार परत करण्याची मोहीम जोरात होती. तिची
समाजमाध्यमातून जेवढी खिल्ली उडवली गेली, तेवढाच तिला पाठिंबाही मिळाला. या देशात
(म्हणजेच या सरकारच्या काळात) ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
धोक्यात आलं आहे’ ही भावना आता पुन्हा एकदा तीव्रतेनं व्यक्त
होऊ लागली आहे. अलीकडच्या काळात काही टीव्ही. वाहिन्यांच्या संपादकाच्या
झालेल्या हकालपट्टीची आणि अन्य काही सामाजिक घटना-घडामोडींची पार्श्वभूमी त्याला
आहे.
पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य
परिषदेचं विभागीय साहित्य संमेलन नगरला शनिवारी (४ नोव्हेंबर) सुरू झालं. त्याच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमातील प्रमुख दोन भाषणं याच सूत्राभोवती फिरणारी होती.
प्रसिद्ध कथा-कादंबरीकार प्रा. रंगनाथ पठारे आणि वात्रटिकाकार रामदास फुटाणे
यांच्या भाषणाचा सूर ‘सावध, ऐका आजच्या आणि पुढल्या हाका...’ असा होता. प्रा. पठारे संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत आणि फुटाणे यांच्या हस्ते
संमेलनाचं उद्घाटन झालं. त्यामुळेच या दोघांनी काय सांगितलं, ते महत्त्वाचं मानलं
पाहिजे. याचं आणखी एक कारण म्हणजे दोघंही आपापल्या कलेशी बांधिलकी राखून आहेत.
नगरमध्ये २० वर्षांपूर्वी, म्हणजे
जानेवारी १९९७च्या पहिल्या आठवड्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झालं.
त्याचे अध्यक्ष होते प्रसिद्ध ऐतिहासिक कादंबरीकार ना. सं. इनामदार होते आणि
संमेलनाचे उद्घाटक होते गिरीश कार्नाड. संयोजकांना अध्यक्ष म्हणून इनामदार फारसे पसंत
नसल्यानं, त्यांनी त्याहून मोठा उद्घाटक आणला, अशी कुजबुज तेव्हा झाली होती. (त्या
आधीच्या आळंदीच्या संमेलनातही अध्यक्ष शान्ता ज. शेळके आणि उद्घाटक लता मंगेशकर,
असा प्रकार झाला होताच.) आणखी एक गोष्ट म्हणजे इनामदार प्रतिज्ञाबद्ध ‘उजवे’ नसले, तरी ‘कार्ड
होल्डर’ डावेही खचीत नव्हते. तेव्हा केंद्रात एच. डी.
देवेगौडा यांचं अल्पमतातलं सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर होतं आणि महाराष्ट्रात
शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार होतं. संमेलनाचे उद्घाटक गिरीश कार्नाड यांचं भाषण फारच गाजलं. ‘जुलूमशाहीला विचाराशी लढता येणार नाही,’ हाच त्यांच्या भाषणाचा प्रमुख मुद्दा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची
आज जी (निर्माण केली गेलेली) प्रतिमा आहे, अगदी तशीच ती त्या काळी शिवसेनाप्रमुख
बाळासाहेब ठाकरे यांची होती. ठाकरे यांच्या विरोधात बोलल्याशिवाय आपलं डावेपण
किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी असलेली बांधिलकी सिद्ध होत नाही, असं मानणारे खूप
जण तेव्हा होते.
‘... जे
कोणी वेगळे असण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांचा म्हणजे सरतेशेवटी पत्रकार, लेखक,
कलावंत, विचारवंत यांचा (हे ‘सैनिक’)
नाश करू पाहतात’, ‘विचारशक्ती पूर्णपणे
गुंडाळून ठेवणे, हा कोणत्याही लष्करी तत्त्वज्ञानाचा पायाभूत सिद्धांत असतो.
त्यामुळे जे विचार करण्याचे धाडस दाखवितात, ते शत्रू ठरतात’,
‘... आपल्या समाजात संकटपरंपरा निर्माण कराव्या लागतात.
परिणामी समाजातले लहान लहान समुदाय आत्मसंरक्षण करू शकत नसल्याने लक्ष्य बनतात.’ अशी काही विधानं कार्नाड यांनी
तेव्हा केली होती. भाषणात ‘सैनिक’ शब्द
आल्यानं ते शिवसेनेच्या विरोधात बोलत आहेत, असा समज होणं स्वाभाविक होतं. पण
कार्नाड यांचा सारा रोख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडंच होता. आणि आता पंतप्रधान
असलेले मोदी संघाचं तत्त्वज्ञानच मानतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा
एकदा चर्चेत आ(ण)ला आहे!
विभागीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष
प्रा. पठारे यांना कोणी उजवं मानणार नाही किंवा म्हणणार नाही. ‘माझी राजकीय भूमिका मध्यबिंदूच्या डावीकडे (Left of the center)
झुकणारी आहे,’ असं त्यांनी परळी वैजनाथच्या संमेलनातील
मुलाखतीत (२४ एप्रिल १९९८) स्पष्ट केलेलं आहे. ‘अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याबाबत सध्या चमत्कारिक अवस्था आहे. आपण त्याबाबत बोटचेपेपणा करतो,
उदासीन राहतो आणि वर त्याचं समर्थनही करतो,’ असं पठारे
तेव्हा म्हणाले होते. त्या तुलनेने त्यांचं आजंच भाषण अधिक नेमकं, भूमिका टोकदारपणे
व थेट मांडणारं होतं. ‘आजच्या आदेश देणाऱ्या, भय निर्माण
करणाऱ्या या काळात आपल्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य टिकविणे, आपला स्वर, आपले
नीतिधैर्य टिकवून प्रकट करणे फार महत्त्वाचे झालेले आहे,’
असं त्यांनी आपल्या ११ पानी लिखित भाषणाचा समारोप करताना लिहिलं आहे. (३१ ऑक्टोबर २०१७)
उद्घाटनाचा कार्यक्रम
(प्रथेप्रमाणंच) लांबल्यानं पठारे यांनी अध्यक्षीय भाषण वाचून दाखवलं नाही.
त्यातल्याच काही मुद्द्यांच्या आधारे ते मोकळेपणाने बोलले. ‘आपली संस्कृती गंगा-जमनी आहे; तीच
कट्टरतेला उत्तर आहे’ आणि ‘वैविध्य नैसर्गिक
आहे, समाजाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहे,’ हे त्यांचे दोन
महत्त्वाचे मुद्द होते. ‘सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक
वातावरण गंभीर आहे. एक-दोनच औद्योगिक घराणी देशातली सगळी प्रसारमाध्यमं,
सांस्कृतिक संस्था यावर ताबा मिळवत असतील, तर ती धोकादायक गोष्ट होय! विरोधाचा आवाज उमटण्याआधीच दाबून टाकणे भयसूचक आहे. अशा परिस्थितीत
आपल्याला त्याग करण्यास तयार राहणं आवश्यक आहे. गप्प राहिलो, तर काळ माफ करणार
नाही. असहिष्णुतेचं वातावरण सध्या निर्माण केलं जातंय. लोकशाही व्यवस्थेतून
पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदींबद्दल माझा आक्षेप नाही. पण ते चुकीचं काही करीत
असतील, तर प्रतिकार करणं आवश्यक आहे. निरोगी लोकशाहीसाठी वेगवेगळ्या भूमिका व्यक्त
होणं आवश्यक आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेची प्रौढ समज आपण विसरत चाललो आहोत,’ असं त्यांच्या खुल्या भाषणाचं सार म्हणता येईल.
पठारे यांच्या लिखित स्वरूपातील अध्यक्षीय भाषणातील काही ठळक मुद्दे असे :
१) ... आपले आजचे जे वर्तमान आहे, ते
या ना त्या प्रकारे साहित्याच्या निर्मितीस कारण होत असते. म्हणूनच वर्तमानाचे
अस्सल भान ठेवणे आणि किमान मनातल्या मनात तरी त्याला प्रतिक्रिया देत राहणे ही
साहित्याच्या निर्मितीची अगदी प्राथमिक अट आहे... कोणतेही अर्थपूर्ण आणि घनसर लेखन
करताना लेखकाला/कवीला काही एक जोखीम ही पत्करावीच लागते.
२) ... आपले आजचे सामाजिक,
सांस्कृतिक आणि राजकीय वर्तमान कसे आहे? अगदी
एका वाक्यात सांगायचे, तर ते भय निर्माण करणारे आहे. ज्या प्रकारच्या विचारधारेचा मोदी
पुरस्कार करतात, ती मला मान्य नाही. विचाराच्या अंगाने मी तिच्या दुसऱ्या टोकावर
उभा आहे.
३) ... लोकशाहीत विविध स्वरांना
मुक्तपणे व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य अपेक्षितच असते. असे, या प्रकारचे आपले स्वातंत्र्य
आज प्रश्नांकित झाले आहे. किंवा खरे तर ते धोक्यातच आले आहे असे दिसते... आज
आपल्या सगळ्या प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांनी सत्ताधारी सरकारपुढे नांगी टाकलेली
दिसते.
४) सरकारी, निमसरकारी आणि सरकार
पुरस्कृत असूनही कायदा करून स्वायत्त ठेवलेल्या अनेक साहित्य आणि संस्कृतीविषयक
संस्था यांच्या कामात आजचे सरकार ज्या अमानुष अडाणीपणे हस्तक्षेप करत आहे, ते
अत्यंत धोकादायक आहे.
५) (लेखकांच्या) व्यक्त होण्याच्या
स्वातंत्र्याचा मी आदर करतो. त्यांनी त्यांचे ते स्वातंत्र्य जपावे, त्यासाठी पडेल
त्या त्यागाची तयारी ठेवावी. आजच्या आदेश देणाऱ्या, भय निर्माण करणाऱ्या या काळात
आपल्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य टिकविणे, आपला स्वर, आपले नीतिधैर्य टिकवून प्रकट
करणे फार महत्त्वाचे झालेले आहे.
रामदास फुटाणे यांच्या भाषणाचा सूरही
हाच होता. मोदी यांचे एके काळचे गुरू आणि शिष्याच्या राजवटीतच पक्षाच्या ‘मार्गदर्शक मंडळात’ रवानगी झालेले माजी
उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांना वर्ष-दीड वर्षापूर्वी आणीबाणीची आठवण झाली
होती. त्याच आणीबाणीची आठवण फुटाणे यांना झाली. ‘आज ज्या
पद्धतीचं वातावरण आहे, ते पाहता येत्या सहा महिन्यात, एक वर्षात देश आणीबाणीच्या
दिशेनं जाईल. २०१९ची निवडणूक होईल, असं सांगता येत नाही. कोणत्या दिशेनं देश चाललाय? आठ-दहा कुटुंबांसाठी देश जपतोय का? द्वेषाचा
भविष्यकाळ दारात उभा आहे. सत्तेचा खेळ सामान्याच्या चुलीपर्यंत येत असेल, तर आपण
(लेखक-कवींनी) भूमिका घेतली पाहिजे. समाजाला निर्भय करायचं, वस्तुस्थिती सांगायचं
काम आपण केलं पाहिजे. साहित्यिकांनी बोलण्याची वेळ आली आहे,’ असं त्यांनी सांगितलं.
‘वात्रटिका’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या
व्यंग्यकवितांसाठी फुटाणे प्रसिद्ध आहेत. त्याचा संदर्भ देताना ते म्हणाले, ‘आम्ही व्यंगात अतिशयोक्ती वापरतो. पण कालचं व्यंग आजचं वास्तव होतंय!
हे अंतर कमी होत जातं, तेव्हा संकट उभं राहतं.’
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल होणारी
ओरड आजची नाही, हे खरंच. ती सातत्याने होत आहे आणि होत राहील. कार्नाड यांचा रोख ज्याबद्दल
होता, साधारण त्याच विषयावर २० वर्षांनी प्रा. पठारे व फुटाणे यांना मनापासून,
तीव्रपणे बोलावं वाटलं, याचाच एक अर्थ प्रश्न कायम आहे, असा होतो. एक निश्चित की,
राज्यकर्ते कोणत्या विचारसरणीचे आहेत, त्यावर त्या ओरडण्याची तीव्रता ठरत असते,
असं साधारणपणे दिसतं. कार्नाड बोलत होते, तेव्हा त्यांना कुणी अडवलं नाही. त्या
संमेलनात गोंधळ झाला, तो ठाकरे यांच्या निषेधाचा ठराव मांडण्यावरून.
सांप्रत आपण दोन टोकांवर आहोत.
अभिव्यक्तीची, व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्याची कधी नव्हे एवढी गळचेपी होत आहे,
असं काहींना वाटतं. ‘असं काहीही घडत नाही. मोदी आणि भाजप सरकार
यांचं सत्तेत असणं मान्य नसलेल्या काही विशिष्ट घटकांनी उठवलेली ही आवई आहे,’ असं मानणारा आणि त्याबद्दल समाजमाध्यमात तावातावानं व्यक्त होणारा दुसरा मोठा
वर्ग आहे. पण एक गोष्ट मान्य करायलाच हवी, पठारे आणि फुटाणे यांना या विषयावर
जाहीरपणे चिंता व्यक्त करावी वाटणं, लक्षणीय आहे. समाजातल्या एका घटकाची अशी धारणा
होऊ देणं आणि ती दुखरी भावना ठसठसत राहणं, उजव्या, डाव्या किंवा मध्यममार्गी राज्यकर्त्यांसाठी चांगलं नाही, हे नक्की.
... जाता जाता हेही नोंदवायला हवं की, ‘गंगा-जमनी’ संस्कृतीचं महत्त्व,
अपरिहार्यता सांगताना पठारे यांनी तिन्ही उदाहरणं ‘जमनी’चीच दिली; गंगेचं एकही नाही! आपण
भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात नाहीत, असं पठारे व फुटाणे यांनी आवर्जून नमूद केलं!!
....
(छायाचित्रं - सदानंद)
