वयाच्या
सातव्या-आठव्या वर्षांपासून (मराठी) वृत्तपत्रं वाचतो आहे. पोटासाठी म्हणून २८ वर्षं वृत्तपत्रातच काम करतो आहे. कुणी तरी काम करताना दाखविलेल्या
निष्काळजीपणामुळे किंवा कुणाच्या हातून नकळत झालेली ‘गल्लत-गफलत’ आणि त्यावरून झालेला ‘गहजब’ याची चौकट अधूनमधून कोणत्या ना कोणत्या
वर्तमानपत्रात ‘दिलगिरी’, ‘माफी’, ‘क्षमस्व’...अशा कुठल्या तरी एका शीर्षकाखाली दिसायचीही. नंतर नोकरी सुरू केल्यावर
अशी चौकट आपल्या अंकात (आणि तीही आपल्यामुळं) छापून आली, तर तो दिवस वाईट जायचा.
आणि तशीच चौकट प्रतिस्पर्धी अंकात दिसली की, त्याची दिवसभर टिंगलटवाळी!
पण गेल्या शुक्रवारी
(१८ मार्च) ‘लोकसत्ता’च्या पहिल्या
पानावर चौकट वाचली आणि हबकलोच. पुनःपुन्हा वाचली ती. आदल्या दिवशी 'असंतांचे संत' अग्रलेख वाचल्यावरच तीव्र प्रतिक्रिया
येणार, याची खात्री झाली होती. पण ह्या अवघ्या २६ शब्दांच्या चौकटीनं हादरून जायला
झालं. ही चौकट प्रथम पुरुषी एकवचनी अशा स्वरूपात लिहिलेली आहे. असं आजवर कधी
वाचलेलं नव्हतं. संपादक आपला उल्लेख ‘आम्ही’ असाच करतात. त्याचा अर्थ प्रथम पुरुषी आदरार्थी असा नसतो; तर संपादकीय जबाबदारी म्हणजे कोण्या एकाची नसून ‘सामूहिक’ आहे, असंच त्यातून ध्वनित केलं जात असतं आणि वाचणाऱ्यांनीही ते तसंच
समजायचं असतं. त्या गृहितकाला या चौकटीनं मोठा तडा दिला.
‘क्षमस्व!’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध झालेल्या ‘लोकसत्ता’च्या त्या चौकटीत ‘मी मन:पूर्वक दिलगिरी
व्यक्त करतो’ असं प्रथम पुरुषी एकवचनी वाक्य आहे.
याचा अर्थ ही दिलगिरी सामूहिक नसून एकट्या संपादकाची आहे आणि हा अग्रलेख कोणी
लिहिला, हेही त्यातून उघड होतं. चौकटीच्या शेवटी ‘- संपादक’ असा उल्लेख आहे आणि त्या नात्यानं ‘लोकसत्ता’च्या अंकात नाव प्रसिद्ध होतं ते गिरीश कुबेर यांचंच. म्हणजे तो अग्रलेख
लिहिला आहे कुबेर यांनी आणि व्यक्तिशः दिलगिरी व्यक्त केली आहे ती त्यांनीच.
त्याच्याशी त्यांच्या संपादकीय मंडळाचा किंवा व्यवस्थापनाचा काहीही संबंध नाही.
(ह्याचा पुढचा अर्थ असा की, याबाबत आम्ही संपादकांच्या मागे नाहीत किंवा आमचा त्यांना
अजिबात पाठिंबा नाही, हे व्यवस्थापनाने न बोलताही दाखवून दिलं आहे!) अतिशय भयानक चित्र आहे हे. अग्रलेखात सातत्यानं ‘आम्ही’ असाच उल्लेख करणाऱ्या आणि शैलीचा कुर्रेबाजपणा जाणवणाऱ्या गिरीश कुबेर
यांच्यावर ही भलतीच आफत ओढवली, हे स्पष्ट आहे. अशी चौकट लिहिताना आणि ती अंकाच्या
पहिल्या पानावर प्रसिद्ध करण्याचा आदेश देताना (किंवा मिळालेल्या त्या आदेशाचं
पालन करताना) त्यांना किती यातना झाल्या असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी.
त्याहूनही
धक्कादायक म्हणजे अग्रलेख मागे घेत असल्याचं विधान. अंकात छापून आलेला अग्रलेख
मागे कसा घेणार, असा छद्म प्रश्न त्यावरून विचारण्यातही आला. त्यातला फोलपणा सगळ्यांनाच
माहीत होता. केवळ कुबेर यांना (अधिक) अडचणीत आणायचे किंवा त्यांची खिल्ली उडवायची ह्याच हेतूने हे
विचारलं जात होतं. पण म्हटल्याप्रमाणं ‘लोकसत्ता’नं आपल्या संकेतस्थळावरून हा अग्रलेख हटविलाही. त्यावरच्या प्रतिक्रिया
मात्र कायम आहेत. प्रसिद्ध झालेली एखादी गोष्ट मागं घ्यावी लागणं धक्कादायक आणि
त्याहून अधिक अवमानकारक आहे. मराठी वृत्तपत्रांमध्ये तरी असा प्रकार पहिल्यांदाच
पाहायला मिळाला. दिलगिरी व्यक्त करणं एक वेळ समजून घेता येतं; पण ‘अ-क्षर’ असं ज्याला म्हटलं जातं, तेच पूर्णपणे ‘खोडून’ काढण्यात संबंधितांना यश आलं. सर्वाधिक वाईट, चिंताजनक बाब असेल तर तीच!
(व्यक्तिगत) ‘माफी’ आणि (अग्रेलखाची) ‘माघार’ यावरून लेखनाच्या (आणि अर्थातच
अभिव्यक्तीच्या) स्वातंत्र्याबद्दल मोठंच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ही अशी
विनाशर्त दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी कुबेर ह्यांच्यावर फार मोठं दडपण आलं असणार, हे
नक्की. ते कुणाचं हे उघड होणार नाही. पण येत्या काही दिवसांत त्याबद्दल
कुजबुजीच्या स्वरूपात बोललं जाईल. हे दडपण नेमकं कुणाचं (आणि कसलं) होतं,
त्याच्यापुढे व्यवस्थापन एवढं का नमलं आणि त्यांनी कुबेरांनाही कसं नमवलं? ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर देशपांडे यांनी फेसबुकवर लिहिलंच आहे की, व्यवस्थापनाच्या
आर्थिक नाड्या आवळण्याची क्षमता असणाऱ्या कुण्या तरी शक्तीने व्यवस्थापनावर
अग्रलेख मागे घेण्यासाठी जबर दडपण आणले असावे. दुर्दैवाने ते खरं असेल, तर
आपलं सारं स्वातंत्र्य तकलादू आहे, असंच हताशपणे म्हणावं लागेल. एरवी होतो तसा
वाद-प्रतिवाद याही अग्रलेखावर झाला नसता काय? अग्रलेखाचा
समाचार घेणारा एखादा सविस्तर लेख? पण तशा कोणत्या तडजोडीला
वावच ठेवण्यात आला नाही, असं जाणवतंय. ‘तुटो वाद संवाद तो हीतकारी’ या समर्थ रामदासांच्या उक्तीप्रमाणं
दोन्ही बाजूंनी थोडं-फार सामंजस्य दाखवलं असतं आणि थोडं मौन बाळगलं असतं, तर ह्या
वादाचा संवाद झालाही असता!
देशभरात गेले
काही महिने ‘असहिष्णुतेचा’ गजर होत
आहे. त्यावरून देश सोडून जाण्याच्या आणि हाकलून देण्याच्याही वल्गना झाल्या. पण
एका असहिष्णुतेचं ढळढळीत उदाहरण समोर दिसत असताना, त्याबद्दल फार कोणी मनापासून, अगदी आतमधून व्यक्त झालेलं दिसत नाही. एका संपादकाच्या लेखन-स्वातंत्र्यावर गदा आली असताना,
त्याबद्दल कोणाला खरोखर मनोमन दुःख झालं, असंही काही पाहायला मिळालं नाही. या
अग्रलेख माघारीतूनच आणखी एक गोष्ट सिद्ध होते की, समूह म्हणून या देशात सर्वाधिक
सहिष्णू हिंदू आहेत. (व्यक्तिगत पातळीवर आपण हिंदू फार सहिष्णू नाही, हेही आपल्या
जातपरंपरेनं पूर्वीच सिद्ध केलं आहे.) दैनिक लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका
चित्रावरून उठलेल्या गदारोळाच्या वेळीही हे दिसलंच आहे.
‘लोकसत्ता’च्या संपादकांनी ‘वाचकांच्या भावना दुखावल्याबद्दल’ दिलगिरी व्यक्त
केली आहे. हे वाचक नेमके कोण, याचा स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी ते समजून घेता येतं.
पण याही आधी किमान अशी दोन उदाहरणं देता येतील की, त्या वेळी ‘लोकसत्ता’ने याहून किती तरी मोठ्या वाचकसमूहाला
दुखावलं होतं. ‘बोगस बळिराजाची बोंब’
आणि याकूब मेमनच्या फाशीच्या वेळचा ‘एक शोकान्त उन्माद’ हे ते दोन अग्रलेख होत. त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’कारांकडून माफीची अपेक्षा व्यक्त झालीच होती. पण तशी ती मागण्यात आली
नाही, ह्याचा अर्थ तेव्हाचं दडपण आजच्या एवढं तीव्र नसावं, असं नक्कीच गृहीत धरता येईल.
यातून एक अर्थ असाही काढता येतो की, हिंदू आणि शेतकरी, हे देशातले दोन सर्वांत
मोठे समूह दखलपात्र नाहीत!
‘फेसबुक’सारख्या ‘सोशल मीडिया’वर
गेल्या चार-पाच दिवसांपासून ‘लोकसत्ता’च्या ह्याच ‘माफीनामा’वर जोरदार चर्चा सुरू
आहे. माफी मागितल्याबद्दल आणि अग्रलेख मागे घेतल्याबद्दल कुबेर यांच्यावर विशिष्ट
दृष्टिकोणातून टीका सुरू आहे. त्यांची खिल्ली उडविणारा (आणि त्याच वेळी अग्रलेख योग्य
आणि चांगला होता, असं प्रशस्तिपत्र देणारा), एक मोठा वर्ग आहे. कुबेर ह्यांची
पाठराखण करणारा एक छोटा समूह दिसतो. पण त्यांच्या म्हणण्यावरही प्रतिक्रिया
देण्यात कुबेर-विरोधक आघाडीवर आहेत.
याला कारणीभूत
आहेत ते स्वतः कुबेरच. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये संपादक
म्हणून सर्वाधिक चर्चेत राहिले ते कुबेरच. कुमार केतकर ‘लोकसत्ता’चे संपादक असतानाच जून २०१०मध्ये कुबेर ह्यांची कार्यकारी संपादक म्हणून नियुक्ती झाली. ते साधारण
ऑक्टोबरच्या सुमारास रुजूही झाले. त्यांच्या नियुक्तीची माहिती वरिष्ठ
सहकाऱ्यांच्या बैठकीत देताना केतकर यांनी ‘ते आले तरी
डिसेंबर २०१२पर्यंत मी राहणार आहेच,’ असं स्पष्टपणे सांगितलं
होतं. प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. कुबेर आल्यानंतर साधारण सहा महिन्यांतच केतकर ‘लोकसत्ता’चा राजीनामा देते झाले. अंकावर संपादक
म्हणून केतकर ह्यांचं नाव असतानाच मनमोहनसिंग, राहुल गांधी यांच्यावर थेट टीका
करणारं लिखाण ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध
झालं. आणि ते होतं कुबेर यांनी सुरू केलेल्या नव्या सदरात. ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना हा एकदम सांस्कृतिक-राजकीय वगैरे धक्का होता. कारण
नोव्हेंबर २००२पासून २०११-१२चं केंद्रीय अंदाजपत्रक सादर होईपर्यंत ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीय लेखनातून
सोनिया-राहुल-मनमोहनसिंग यांच्याविरुद्ध काही वाचण्याची सवयच वाचकांना राहिली
नव्हती. सर्वसाधारण वाचकांची ही सार्वत्रिक तक्रार होती त्या काळात.
‘लोकसत्ता’मध्ये रुजू होताच कुबेर ह्यांनी चाणाक्षपणे साधारणपणे दशकभराच्या या
प्रतिमेला, वाचकांच्या मनातील गृहितकाला धक्का दिला आणि तिथंच आपली संपादक म्हणून
प्रतिमा वाचकांच्या मनात ठसवण्यात ते यशस्वी झाले. त्या आधी मराठी वाचकाला त्यांचं
नाव माहीत होतं, ते ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे वार्ताहर, विशेष प्रतिनिधी म्हणून आणि काही पुस्तकांचे लेखक म्हणून. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मधील त्यांची राजकीय संपादकाची
भूमिका सामान्य मराठी वाचकाला माहीत असण्याचं काही कारण नव्हतं. केतकर ह्यांनी राजीनामा
दिला आणि त्यांच्या आगे-मागे ‘लोकसत्ता’च्या विविध कार्यालयांतून अनेक वरिष्ठ-कनिष्ठ सहकारी वेगवेगळ्या
दैनिकांमध्ये गेले. ‘इंडियन एक्सप्रेस’प्रमाणेच
‘लोकसत्ता’चंही केंद्रीकरण करण्याच्या
निर्णयाची त्याच काळात अंमलबजावणी झाली. नव्या कार्यालयाची संस्कृती आणि तिथली
माणसं पुरती समजून घेण्याआधीच कुबेरांपुढे ही दोन नवी आव्हानं उभी राहिली होती.
त्यावर मात करीत ते पुढे पुढे जात राहिले. राज्य-केंद्रातील काँग्रेसच्या
नेतृत्वाखाली सरकारवर-नेतृत्वावर ‘लोकसत्ता’मधून सणकून टीका होऊ लागली. काँग्रेसधार्जिणा किंवा काँग्रेस-समर्थक (खरं
तर नेहरू-गांधी समर्थक), अशी दैनिक लोकसत्ताची सुमारे नऊ-दहा वर्षं राहिलेली
प्रतिमा पुसण्यात कुबेर यशस्वी झाले. (आणि ह्याच दरम्यान कधी तरी ‘सरसंघसंपादक’ असं बिरुदही त्यांच्या नावामागे
चिकटविण्यात आलं. त्यामागं कोण होतं, हेही अनेकांना माहीत आहेच!)
याच काळात
कार्यालयीन पातळीवरची आव्हानं कुबेर यांनी पेलली आणि अंकाला नवं रूपही दिलं.
त्यांचं लेखनही वाचकांना आवडत होतं. कारण ते अधिक थेट, बोचरं होतं. त्यात
मध्यमवर्गीय किंवा हिंदुत्ववादाचे सहानुभूतिदार यांना सरसकट लक्ष्य बनवलं जात
नव्हत. ‘ओपिनियन मेकर्स’चं
वृत्तपत्र अशी त्यांनी ‘लोकसत्ता’ची
प्रतिमा निर्माण केली. खुद्द तेही वाचकप्रिय संपादक बनले होते. त्यांची (तिरकस) शैली, थेट हात घालण्याची
वृत्ती, अंकाचं वैविध्य हे सारंच वाचकांना हवंहवंसं वाटत होतं. कुबेर संपादक
म्हणून गोविन्द तळवलकर ह्यांना आदर्श मानतात. त्यांच्या लिहिण्या-बोलण्यातून हे
स्पष्ट झालेलं आहे. एवढंच काय, कुबेरांच्या डोळ्यांपुढे असलेलं आदर्श वृत्तपत्र
म्हणजे तळवलकरांच्या काळातील ‘पत्र नव्हे मित्र’, हेही त्यांच्या बोलण्यातून जाणवलेलं आहे.
कुणाचीही नि
कशाचीही भीडभाड बाळगता न लिहिणं ठीक आहे. त्यातूनच कुबेर ह्यांचा लौकिक गेल्या
तीन-चार वर्षांमध्ये निश्चितच वाढला. पण काही काळातच त्यांच्या लेखनामध्ये अहंकार,
दर्प आणि नको एवढी तुच्छताही प्रकर्षानं जाणवू लागली. राहुल गांधी, पंकजा मुंडे, विनोद
तावडे आदींना कायम ‘बालीश’ ठरवणं चटकन
लक्षात येणारं होतं. ‘बोंब’ आणि ‘उन्माद’ हे दोन्ही अग्रलेख ह्याच पठडीतले होते. खरं तर
शेतकऱ्यांवर लिहिलेल्या ह्या अग्रलेखातले अनेक मुद्दे विचार करण्यासारखे होते. हा
अग्रलेख प्रसिद्ध होण्याच्या आठ-दहा दिवस आधी ‘लोकसत्ता’च्याच पहिल्या पानावर मराठवाड्यातील शेती कशी उद्ध्वस्त झाली, ह्याच्या
बातम्यांची मालिकाच प्रसिद्ध झाली होती. असं असताना ह्या अग्रलेखाच्या शीर्षकावरून
आणि तो लिहिण्याच्या तुच्छतावादी शैलीतून सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांना ‘बोगस’ ठरवल्याची भावना निर्माण झाली. खरी ‘बोंब’ झाली ती त्याच वेळी. (त्याचा परिणाम असा की,
येत्या १० वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर थोडंही विरोधात लिहायला कोणी
धजावणार नाही.) ‘उन्माद’च्या
अग्रलेखाचीही तीच कथा. केवळ बहुसंख्याकांची भावना म्हणून ती खरी नव्हे, तर निव्वळ
उन्मादीच, या हट्टाग्रहातून तो अग्रलेख लिहिण्यात आल्यासारखं वाटलं. त्या दोन्ही
वेळा वाचक-भावनेची दखल ना कुबेर यांनी घेतली, ना दैनिक लोकसत्ताच्या
व्यवस्थापनाने.
जागतिक महिला
दिनी प्रसिद्ध झालेला ‘नवयुगाचे हळदीकुंकू’
अग्रलेखही असाच. बाजार व्यवस्थेनं या सर्व दिनांचं कसं चांगभलं करून टाकलं आहे, हा
अग्रलेखाचा मुख्य मुद्दा. पण त्याच्या सुरुवातीलाच कौशल इनामदार यांना उगीचच टप्पल
मारून काय साधलं, हे अग्रलेख लिहिणाऱ्यालाच माहीत. त्याला उत्तर म्हणून इनामदार
यांनी फेसबुकवर लिहिलेल्या पोस्टला असंख्य ‘लाईक’ मिळाले आणि ती ढिगानं ‘शेअर’
करण्यात आली. केवळ तुच्छतावादापायी हे झालं. अग्रलेख ‘अन्वयार्थ’ लावण्यासाठी असतो, असं मानण्यापेक्षा प्रत्येक गोष्ट ‘उलट्या चष्म्यातून’ पाहायची सवय लावून घेतल्यामुळं हे
घडत गेलं असावं.
सुमारे २२
वर्षांपूर्वी मी ‘लोकसत्ता’मध्ये रुजू
झालो, तेव्हा एका मित्रानं औत्सुक्य म्हणून ‘लोकसत्ता’च्या राजकीय भूमिकेबद्दल विचारलं होतं. त्याला तेव्हा सांगितलं होतं की, ‘हा विरोधी पक्षाचा पेपर!’ सत्तेवर जो कोणी असेल,
त्याच्या विरोधात लिहिण्याची ‘लोकसत्ता’ची सर्वसाधारण परंपरा होती. ती केतकर ह्यांच्या काळात खंडित झाल्याची
बहुसंख्य वाचकांची भावना होती. कुबेर ह्यांनी ती पुन्हा सुरू केली. मोदी आणि फडणवीस
सरकारविरुद्धही ते लिहीत राहिले. त्यातून मोदीभक्त त्यांच्यावर नाराज झाले. एफटीआयआय
आणि असहिष्णुता या मुद्द्यांची खिल्ली उडविल्याने ‘पुरोगामी’ मंडळींनी कुबेरांच्या नावामागं आधीच लावलेल्या ‘सरसंघसंपादक’ किताबावर शिक्कामोर्तब केलंच होतं.
समव्यावसायिकांमध्ये कुबेर फारसे प्रिय
नव्हतेच. पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्याची आवश्यकता नाही, हे वेळोवेळी ठामपणे
सांगितल्यामुळं पत्रकार संघटनांना त्यांच्याविषयी फार प्रेम नाही. त्यामुळेच एक
ऐतिहासिक घटना घडूनही, एका संपादकाच्या बचावासाठी फार कमी जण पुढे आले.
फेसबुकवर फिरताना
सहज म्हणून पांडुरंग कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या ओळी वाचण्यात आल्या. त्यांना गीता
व ज्ञानेश्वरी वाचताना हे सुचलं. त्या ओळी अशा -
पाण्याविना बुडालो
आगीविना जळालो
दाबला नच गळा
प्राण सोडता झालो
केवळ अहंकारामुळं हे झालं, असं त्या ओळींमधून कुलकर्णी सांगू
पाहतात. ...आपल्या पत्रकारांची अवस्था तूर्त वेगवेगळ्या कारणांमुळं अशीच झाली आहे, असं म्हटलं तरी चालेल.
‘शार्ली
एब्दो’वर झालेल्या हल्ल्यात काही पत्रकार-कर्मचाऱ्यांना जीव
गमावावा लागल्यानंतर मराठी वृत्तपत्रांमध्येही त्याबद्दल लिहून आलं.
अग्रलेख-स्फुटे, ह्या ना त्या माध्यमातून त्याचा निषेध झाला. पण आपल्याच एका
समव्यावसायिकावर अशी वेळ आली असताना कोणत्याही वृत्तपत्रातून त्याचे उघडपणे पडसाद
उमटले नाहीत. त्यावर थेट प्रतिक्रिया व्यक्त झाली नाही. अर्थात हे पहिल्यांदाच घडत
नाही. गेल्या अडीच दशकांमध्ये मराठी वृत्तपत्रांवर होणारे हल्ले वाढत आहेत. पण
समस्त मराठी वृत्तपत्रसृष्टीने हल्लेखोरांचा निषेध केलेला दिसत नाही. (तुलनेनं २५
वर्षांपूर्वी ‘महानगर’वरील हल्ल्याचा
व्यापक निषेध झाला होता. पण त्याही वेळ ‘महानगर’ विरुद्ध ‘सांज लोकसत्ता’ अशी
लढाई झालीच होती.) उलट खासगी गप्पांमधून व्यक्त होतो, तो असुरी आनंदच. दैनिक
लोकमतला मध्यंतरी एका चित्राच्या निमित्तानं अशीच माफी मागावी लागली. त्याही वेळी
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत काहीच चर्चा झाली नाही. फ्रेंच राज्यक्रांतीचा
प्रेरणास्रोत असलेल्या तत्त्वज्ञ व्हॉल्तेअर यांनी म्हटले होते, ‘मला तुझे विचार मान्य नसतीलही कदाचित. पण ते मांडण्याच्या तुझ्या हक्काचे
मी प्राणपणाने संरक्षण करीन.’ पत्रकारांनी हवं तर व्हॉल्तेअर
अभ्यासू नये; पण त्यांचे हे बोल नक्कीच लक्षात ठेवावेत.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं याहून अधिक समर्पक स्पष्टीकरण नाही.
... ‘कुबेरांनी अग्रलेख मागे न घेण्यावर ठाम राहायला हवे होते,’ ‘त्यांनी मग राजीनामा का दिला नाही?’ ‘एवढं सारं घडल्यानंतरही ते मौन का बाळगून आहेत?’ असे
एक ना अनेक प्रश्न सध्या विचारले जात आहेत. पण ही वेळ अशी प्रश्नमालिका उपस्थित करण्याऐवजी त्या प्रश्नांचा मागोवा
घेण्याची आहे, असं वाटतं. माझे एके काळचे संपादक गिरीश कुबेर जात्यात होते. माझ्यासारखे असंख्य मराठी पत्रकार सुपात आहेत. एक व्यावसायिक पत्रकार ह्या नात्यानं ‘संपादक’ गिरीश कुबेर यांना पाठिंबा व्यक्त करणं, मला
आवश्यक वाटतं. हे लिहिलं ते एवढीच जाणीव ठेवून!
---------
सोबत ‘फेसबुक’वरच्या दोन
निवडक (आणि संपादित) नोंदी :
एखाद्या संपादकाला ही कृती करावी लागणं हे पुढील काळासाठी धोक्याची घंटा वाजणं
असू शकतं. तर मग वाचक म्हणून आपण या घटनेचा कसा विचार करावा? आज `लोकसत्ता`
आहे. उद्या दुसरा एखादा पेपर असेल. संपादक आज कुबेर आहेत. उद्या अन्य कुणी असेल.
- मेधा
कुळकर्णी
…
व्यवस्थापनाला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज का वाटली असावी व केवळ दिलगिरी
व्यक्त करण्याऐवजी अग्रलेखच मागे घेण्यास लावण्याचे कारण काय असावे? या प्रकरणाचा थोडा व्यापक विचार केला तर असे वाटते की,
व्यवस्थापनाच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याची क्षमता असणाऱ्या कुण्यातरी
शक्तीने व्यवस्थापनावर अग्रलेख मागे घेण्यासाठी जबर दडपण आणले असावे.
- दिवाकर
देशपांडे
....
(टीप - हा मजकूर कोणत्याही
‘सोशल मीडिया’वर ‘कॉपी
अँड पेस्ट’ या पद्धतीने वापरू नये. ज्यांना तो ‘शेअर’ करायचा
आहे, त्यांनी सरळ अनुदिनीचा दुवा द्यावा, ही आग्रहाची विनंती.)
