आखाडा, गदा, कुस्ती, राजकारण...

 

छत्रपती शिवराय केसरी स्पर्धा. प्रेक्षकांना दर्शन महाराजांचे आणि खेळाचेही.

विजेत्याला लक्षाधीश करणारी, तब्बल अर्ध्या किलोची सोन्याची गदा बहाल करणारी छत्रपती शिवराय केसरी कुस्ती स्पर्धा नगरमध्ये आजपासून सुरू झाली. वाडिया पार्क मैदानावर सुरू झालेल्या ह्या स्पर्धेस राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे आखाड्याशेजारी बसलेले हौशी निवेदक वारंवार सांगत होते. स्पर्धेत साडेआठशे मल्ल सहभागी झाल्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ह्यांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमातील भाषणात सांगून टाकलं. म्हणजे संख्या लक्षणीय आहे, हे नक्की.

राज्यातील सत्ताधारी युतीने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना, जिल्हा तालीम संघ ह्यांनी ही घवघवीत बक्षिसांची स्पर्धा आयोजित केली आहे. वाडिया पार्क मैदानात दोन्ही पक्षांचे झेंडे एका आड एक लागलेले असले आणि इथे तरी फडफडण्याचे समान वाटप झाले असले, तरी उद्घाटन समारंभावर वर्चस्व होतं ते भा. ज. प.चंच. उद्घाटक प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रमुख पाहुणे श्री. विखे पाटील व त्यांचे खासदार-पुत्र डॉ. सुजय आणि पक्षाचेच प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी. शिवसेनेची उपस्थित होती ती सगळी स्थानिक मंडळी. उद्योगमंत्री उदय सामंत ह्यांना कार्यबाहुल्यामुळे खेळाच्या उद्योगाकडे यायला वेळ मिळाला नसावा.

खेळ आणि राजकारण

खेळ आणि राजकारण ह्या हातात हात घालून चालणाऱ्या गोष्टी. त्या कधी एकमेकांच्या पायात पायही घालतात. त्यातही कुस्तीचं आणि राजकारणाचं नातं अधिक जवळचं. कुस्तीसारखाच राजकारणाचा आखाडा असतो. डाव-प्रतिडाव, खडाखडी, नुरा, चितपट, लोळविणे, मातीला पाठ लावणे, दंड थोपटणे... हे सारे शब्दप्रयोग कुस्तीएवढेच राजकारणातही चलतीचे आहेत. स्वाभाविकच कुस्ती स्पर्धेतील भाषणात राजकारण येणार!

आपलं छोटेखानी भाषण संपविता संपविता श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील ह्यांनी हळूच राजकारणाला स्पर्श केला. कबड्डीतील एखादा कसबी चढाईपटू कळेल ना कळेल अशा पद्धतीने निदान रेषेला स्पर्श करतो तसं. ‘उद्याच्या सर्व कुस्त्या आम्ही चितपट करू,’ असं ते म्हणाले, तेव्हा त्यांच्या आणि ऐकणाऱ्यांच्याही डोळ्यांपुढे आल्या त्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिका ह्या निवडणुका. त्याही पुढच्या ‘महाराष्ट्र केसरी’ आणि ‘हिंद केसरी’ अर्थात विधानसभा, लोकसभा निवडणुका त्यांच्या मनात असणारच. त्या ओठांवर आल्या नाहीत, एवढंच.

नगर राजकारणाकरिता प्रसिद्ध, तेवढाच कोणे एके काळी कुस्तीसाठी. पालकत्र्यांनीच त्याची आठवण करून दिली.  तालमींकरिता  प्रसिद्ध असलेला हा जिल्हा आणि शहर मागे पडलं, अशी खंत व्यक्त करताना ते म्हणाले की, कुस्तीचं आकर्षण ग्रामीण भागात आजही कायम आहे. ते टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी गरज आहे ती राज्य सरकारने आश्रय देण्याची गरज. मंत्रीमंडळातील ज्येष्ठ सहकाऱ्याची, ज्यानं मुख्य आणि उपमुख्यमंत्र्यापाठोपाठ शपथ घेतली त्या ज्येष्ठाची. स्वाभाविकच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांच्या साथीनं रविवारी सोन्याची गदा विजेत्याला देताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना त्याबद्दल काही तरी आश्वासन द्यावंच लागेल. ते रेवड्यांचं असणार नाही, अशी अपेक्षा आपण करू. जत्रेतल्या कुस्त्या पूर्वी रेवड्यांवर खेळल्या जात आणि ‘रेवडी-संस्कृती विकासासाठी घातक आहे,’ असं मा. नमो नमो ह्यांनी पूर्वी सांगितलेलं आहेच. अगदी ठासून!

कुस्ती महाराष्ट्राचं वैभव आहे. कुस्तीवरच्या प्रेमामुळे नागपूरहून नगरला (उद्घाटनासाठी) आलो, असं श्री. बावनकुळे ह्यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट केलं. पण नंतर लगेच त्यांची गाडी राजकीय आखाड्याकडे वळली. दोन्ही पक्षांचे झेंडे (सारख्याच) डौलाने मैदानात फडकत असल्याबद्दल खुशी व्यक्त करताना ते म्हणाले, ‘‘आखाड्याच्या माध्यमातून युतीचं उत्कृष्ट प्रदर्शन घडत आहे!’’

भिस्त तुमच्यावरच!

तूर्त भिस्त पुडीतल्या
शेंगदाण्यावरच बुवा.

प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे ह्यांची नजर मग पालकमंत्र्यांकडे वळली. ‘कर्तृत्ववान आणि यशस्वी मंत्री,’ असा श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील ह्यांचा आवर्जून उल्लेख करीत ते म्हणाले की, ते आमचे ज्येष्ठ सहकारी आहेत. विकासासाठी त्यांनी राजकीय आयुष्य वाहून घेतलं आहे. एवढं सगळं झाल्यावर त्यांनी स्पष्टपणे हेही सांगून टाकलं की, आमची भिस्त तुमच्यावरच आहे! म्हणजे विखे व खासदार चिरंजीव. आता ही भिस्त पुढच्या छत्रपती शिवराय केसरी स्पर्धेच्या आयोजनासाठी आहे की, येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमधील युतीच्या यशासाठी, हे त्यांनाच ठाऊक. त्यांच्या ह्या निःसंदिग्ध वाटणाऱ्या पण तेल लावलेल्या पैलवानासारख्या असलेल्या वक्तव्यामुळं दोन गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे - लोणीचं आयोजन म्हणजे उत्तम, ह्याची कल्पना असलेले तमाम जिल्ह्यांतील पेहेलवान खूश झाले असतील. दुसरी शक्यता अशी की, निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढाव्या लागणार, हे खुद्द प्रदेशाध्यक्षांनीच सांगितल्यामुळे पक्षातील असंतुष्ट आत्मे अधिक अस्वस्थ होण्याची भीती. दरम्यान, ते भिस्त कुणावर हे अगदी आवर्जून सांगत असताना खासदार डॉ. सुजय व्यासपीठावर  शिवसेनेच्या दोन-तीन पदाधिकाऱ्यांसह कागदी पुडीतून एक एक शेंगदाणा तोंडात टाकत मस्त बसले होते.

उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सर्वांत मोठं भाषण झालं श्री. बावनकुळे ह्यांचंच. त्यात त्यांनी सर्वच मुद्द्यांना स्पर्श केला. ऑलिंपिकमध्ये भारताला पहिलं व्यक्तिगत पदक जिंकून देणाऱ्या खाशाबा जाधव ह्यांची आठवण त्यांनीच काढली. मागच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत (२०१८) भारतानं आतापर्यंतची सर्वाधिक पदकं जिंकली, हे अभिमानानं सांगताना त्यांनी त्याचं श्रेय अर्थात पंतप्रधानांना दिलं. अगदी ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असा सूर त्यांनी लावला नाही; पण त्यांच्यामुळे खेळाला चांगले दिवस आले, असं त्यांचं म्हणणं होतं. महाराष्ट्र सरकारनं क्रीडा खात्यासाठी अंदाजपत्रकात पाचशे कोटींहून अधिक तरतूद केल्याचं त्यांनी अगदी आठवणीनं सांगितलं. त्यातला मोठा वाटा छत्रपती संभाजीनगरला आणि उपराजधानी नागपूरकडं वळणार आहे, हे सांगायला विसरले असतील.

टोलेबाजीनंतर तत्त्वज्ञान!

‘एकनाथराव व देवेंद्रभाऊ रोज उत्तम फलंदाजी करीत आहेत. एका मागोमाग एक छक्के आणि चौके लगावत आहेत,’ असं खुशीत सांगताना श्री. बावनकुळे ह्यांनी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे ह्यांचा आवर्जून उल्लेख केला. त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनात शिवसेनाही आहे, हे जाहीर झालं. एवढी सगळी टोलेबाजी करून झाल्यावर प्रदेशाध्यक्षांना एकदम त्या जागतिक तत्त्वाची आठवण झाली - खेळात राजकारण नको! मग ते म्हणाले, ‘‘हा खेळ आहे. ह्यात पक्षीय भूमिका नाही. कुणी तरी एकानं आयोजनासाठी पुढाकार घ्यावा लागतो म्हणून युतीनं ही स्पर्धा आयोजित केली. त्यामुळे इथं कुस्त्या पाहायला सर्व पक्षाच्या मंडळींनी यावं!’’

भा. ज. प.चा ठसा उमटलेल्या ह्या कार्यक्रमामुळं शिवसेनेचे पदाधिकारी आता समारोपाच्या कार्यक्रमाची वाट पाहत असतील. त्या दिवशी आपले नाथ, अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जोरदार टोलेबाजी करतील, ह्यावर त्यांची भिस्त आहे. नुसते फडफडते झेंडे समान असून चालत नाही. छापही तशीच समसमान उमटावी लागते.  कुस्ती काय नि राजकारण काय; संघ समान असला, तरी पुढच्या वाटचालीसाठी आपापले डाव टाकणं भागच असतं!

उद्घाटनाचा कार्यक्रम विलंबानं झाला, तरी
कुस्त्या मात्र वेळेवर सुरू झाल्या.

जाता जाता महत्त्वाचं - उद्घाटन समारंभ चारऐवजी सहा-सव्वा सहा वाजता सुरू झाला. पण पाहुण्यांची वाट पाहत खेळ थांबला नाही. संयोजक आणि प्रत्यक्ष स्पर्धेची सूत्रं हाती असलेल्या तांत्रिक समितीनं ठरल्या वेळीच लढती चालू केल्या होत्या. एकाच वेळी तीन ठिकाणी कुस्त्या चालू होत्या. तिसरा पुकार होता क्षणीच हजर नसलेल्या खेळाडूला बाद करण्याचा निर्णय घेतला जाई. उद्या आणि परवा तांत्रिक समिती ह्याच पद्धतीनं स्पर्धा पुढे नेईल. मानाच्या गदेची कुस्ती निकाली होईपर्यंत आहे. त्या दिवशी खडाखडी किती होते, ते पाहावं लागेल.

#छत्रपती_शिवराय_केसरी #कुस्ती #सोन्याची_गदा #नगर #वाडिया_पार्क #भाजप_शिवसेना #चंद्रशेखर_बावनकुळे #राधाकृष्ण_विखेपाटील #खासदार_विखेपाटील #खेळ_राजकारण

बँका - सार्वजनिक क्षेत्रातील विरुद्ध खासगी!

महाराष्ट्र बँक कर्मचारी संघटना अधिवेशनानिमित्त संघटनेचे नेते
देवीदास तुळजापूरकर ह्यांचा पत्रकारांशी संवाद.
बाजूला आहेत शैलेश टिळेकर.

संघटित क्षेत्रातील, विशेषतः सरकारी-निमसरकारी कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा आणि वीज कंपन्या - युनियनबाजीबाबत सर्वसामान्यांमध्ये आता कमालीची नाराजीची भावना आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, ह्या मागणीसाठी सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागच्या महिन्यात पुकारलेल्या संपाच्या वेळी हे दिसून आलं. तुलनेने एस. टी. कर्मचारी-कामगार ह्यांच्या संपाला अधिक सहानुभूती होती.

‘बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन’च्या पुणे विभागाचे अधिवेशन शुक्रवारपासून (७ एप्रिल) नगरमध्ये सुरू झाले. अधिवेशनाचे उद्घाटन होण्यापूर्वी सकाळी पत्रपरिषद झाली. ‘महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर ह्यांनी त्यात प्रामुख्याने संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या सोबत महाराष्ट्र बँकेचे माजी संचालक शिरीष धनक, संघटनेचे नेते शैलेश टिळेकर व संजय गिरासे (धुळे) होते. बँकिंग क्षेत्रापुढचे प्रश्न मांडताना त्यांचा भर प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खासगी क्षेत्रातील बँका ह्यांच्यातील (असमान?) स्पर्धेवर राहिला.

श्री. तुळजापूरकर ह्यांनी आणि अर्थात संघटनेने पत्रकारांना देण्यासाठी जे निवेदन तयार केले त्यात ठळक मुद्दा आहे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या (अपुऱ्या) संख्येचा. त्यात म्हटले आहे की, सरकारी योजनांचा भार वाढला; कर्मचारीसंख्येत मात्र लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळेच ग्राहकसेवेवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे.

नव्याने सुरू झालेल्या विविध योजनांचे खातेदार प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या निम्नस्तरातील व आर्थिक साक्षरता नसलेले आहेत. तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत गोष्टींची कमतरता आहे - कनेक्टिव्हिटी नसणे, सर्व्हरची क्षमता नसणे आदी. ग्रामीण भागात ती विशेषत्वाने जाणवते. त्याचा अनिष्ट परिणाम ग्राहकांना सेवा देण्यात होतो. तंत्रज्ञान आधुनिक असले, तरी (बँकेत काम करण्यासाठी) माणसांची आवश्यकता आहे.

थोडक्यात आणि त्यांच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पुरेशी नोकरभरती करावी!

निवेदनापेक्षा वेगळे मुद्दे पत्रकारांशी बोलताना मांडले गेले. ते असे :

⦁ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पाहिल्या तर एका शाखेमध्ये सरासरी नऊ कर्मचारी आहेत. हेच प्रमाण खासगी बँकांमध्ये १८ आहे.

⦁ चलनवाढीशी तुलना केली तर बँकांकडून (बचतखात्यातील शिलकीवर) मिळणारा व्याजदर उणा आहे.

⦁ जगात सगळीकडे ऑनलाईन सेवा स्वस्त आहे. बँकांमध्ये मात्र उलट आहे. ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने भुर्दंड लादला जातो. (अधिक वेळा व्यवहार करणे, कमी मूल्याच्या नोटा भरणे, वेगळ्या बँकेचे एटीएम महिन्यातून तीन पेक्षा अधिक वेळा वापरल्यास अधिभार आदी.) थेट बँकेत येऊन व्यवहार केल्यास त्यासाठीचा बँकेचा खर्च २७ रुपये आहे आणि एटीएमच्या साहाय्याने व्यवहार केल्यास हाच खर्च नऊ रुपयांवर येतो.

⦁ बँकांचा ‘एनपीए’ कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्रालय करीत असले, तरी परिस्थिती आनंद मानण्यासारखी नाही. एक कोटीहून अधिक रकमेचे थकबाकीदार २०१७मध्ये १७ हजार २३१ होते आणि ही रक्कम २ लाख ५८ हजार कोटी रुपये होती. पाच वर्षांनंतर (२०२२) थकबाकीदारांची संख्या ३० हजार ९०५ एवढी वाढली आणि रक्कम गेली ८ लाख ७३ हजार कोटी रुपयांवर.

⦁ कर्ज बुडवण्याचीच मनोवृत्ती (विलफुल डिफॉल्टर - अशी मनोवृत्ती नसणारे काही अपवाद असू शकतात.) असलेल्यांची आकडेवारीही अशीच आहे. ही संख्या २०१७मध्ये ८ हजार ६३९ होती आणि रक्कम होती ९९ हजार कोटी रुपये. विलफुल डिफॉल्टरची संख्या २०२२मध्ये १४ हजार ८६० झाली आणि रक्कम फुगून ३ लाख ४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली. केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेची दिशाभूल करीत आहेत.

⦁ खासगी बँकांबाबत - सामान्य माणसांचा बळी देऊन त्या नफा कमावत आहेत. बचतगट किंवा तत्सम (सामाजिक) उपक्रमांना पतपुरवठा करणाऱ्या स्मॉल फायनान्ससारख्या बँका ३२ ते ४२ टक्के व्याजदराने वसुली करतात. पूर्वीचे सावकारही एवढे व्याज घेत नव्हते. एवढा प्रचंड व्याजदर घेण्याची परवानगी ह्या बँकांना आहे का, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला विचारायला हवे.

⦁ वसुलीसाठी एजंट नेमू नयेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश आहे. नेमलेच तर ते गुंड असू नयेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे?

⦁ आम्ही (बँक कर्मचारी संघटनांनी) ३० वर्षांत ५१ वेळा संप केला. बहुतेक वेळा तो खासगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात होता. पण सर्वसामान्यांचा सर्वसाधारण समज असा की, आम्ही पगारवाढीसाठीच संप करतोय!

⦁ ‘तुमच्या हितासाठीच आम्ही संप करीत आहोत,’ असे आता सामान्य माणसांना (समजावून) सांगणार.

⦁ आता आम्ही ग्राहक सेवा उपक्रम सुरू करीत आहोत. आर्थिक साक्षरता निर्माण केली की, लोक आमच्या सोबत येतील. सायबर क्राईमबाबत जागृती करण्यासाठी गावोगावी भित्तीचित्रांचे, पोस्टरचे प्रदर्शन आयोजित करीत आहोत.

⦁ साधी नगरपालिकेची निवडणूक लढवायची असली, तरी उमेदवाराला थकबाकीदार नसल्याचा दाखला सादर करावा लागतो. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक लढविणाऱ्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून असा दाखला अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक करायला हवे.

दोन दिवसांच्या ह्या अधिवेशनाचा उद्देश बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध, नोकरभरतीसाठी आग्रह ह्याच दोन प्रमुख गोष्टी आहेत, असे दिसते. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी परिणामकारक उपाययोजनाच्या सूचनाही ठरावाद्वारे करण्यात येतील.

एक गोष्ट नक्की की, अधिवेशन कर्मचारी संघटनेचे आहे. त्यामुळे विषयपत्रिकेचा भर कर्मचारी हाच आहे. बँकेत मिळणाऱ्या ‘सेवे’बद्दल सर्वसामान्य ग्राहकाचे काय मत आहे, ह्याबद्दल आत्मपरीक्षण होणार की नाही, हे माहीत नाही. ग्राहकांना दर्जेदार सेवा न मिळण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण अपुरे कर्मचारी असेलच. पण तेच एकमेव कारण म्हणता येईल का? तसेच मानले, तर ती आत्मवंचना ठरेल बहुतेक. त्यावरही थोडे मंथन होऊन सदस्य कर्मचाऱ्यांना काही धडे दिले गेले, तर सामान्य माणूसही संघटनांकडे आणि त्यांच्या अधिवेशनाकडे थोड्या सहानुभूतीने पाहील, एवढे खरे!

...

#महाराष्ट्र_बँक #कर्मचारी_संघटना #बँकिंग_क्षेत्र #सार्वजनिक_बँका #खासगीकरण_विरोध #ग्राहक_सेवा #नोकरभरती #नगर_अधिवेशन

वडीलधारा पत्रकार

(छायाचित्र : फेसबुकवरून साभार)

‘केसरी’च्या नगर आवृत्तीमध्ये उपसंपादकाची जागा होती, असं समजलं. म्हणून अर्ज केला. मुलाखतीसाठी तोंडी निरोप आला. नगरहून पुणे कार्यालयात आणि तिथून मला. आठवण पक्की आहे. मुलाखत द्यायला गेलो, तो दिवस होता १४ किंवा १५ डिसेंबर १९८७. सर्जेपुऱ्यातील प्रियदर्शनी संकुलातील कार्यालयात सकाळी साडेदहा-अकरा वाजता पोहोचलो, तेव्हा तिथे दोनच माणसं होती. वृत्तसंपादक रामदास नेहुलकर मुलाखत घेणार होते. त्यांनी प्राथमिक चौकशी केली. कुठपर्यंत पाण्यात आहे, ह्याची चाचपणी केली. मग एक बातमी अनुवादासाठी आणि एक संपादनासाठी दिली.

लिहिण्यासाठी मोकळ्या टेबलाजवळ गेलो. तिथं बसलेल्या मध्यमवयीन गृहस्थाने अतिशय ऋजूपणे स्वत:ची ओळख करून दिली. “नमस्कार. मी श्रीपाद मिरीकर. इथला मुख्य वार्ताहर. मुलाखतीसाठी आलात ना? वा, वा. शुभेच्छा!”

वृत्तपत्रांतील प्रस्थापित नवोदितांशी कसं वागतात, ह्याचा अनुभव यायचा होता. तरीही ही आपुलकी वेगळी वाटली, एवढं खरं.

संपादन करण्यासाठी योगायोगानं मला मुख्य वार्ताहराचीच बातमी देण्यात आली होती. तेव्हाचे उपनगराध्यक्ष कृष्णा जाधव ह्यांची बातमी होती ती. ‘अर्धवट राहिलेली कामे पालिका आधी पूर्ण करणार’ असं दोन कॉलमी दोन ओळींचं शीर्षक दिलं होतं. तो अंकही बहुतेक संग्रहात आहे.

संपादित केलेली बातमी (दुसऱ्या दिवशीच्या) ‘केसरी’च्या अंकात प्रसिद्ध झाली, तर निवड नक्की, असं आत्येभावाशी बोललो होतो. अगदी तसंच झालं. दुसऱ्या दिवशी ती बातमी ठळकपणे होती.

यथावकाश दीड महिन्याने, १ फेब्रुवारी रोजी मी ‘केसरी’त, लोकमान्यांच्या ‘केसरी’मध्ये रुजू झालो. पहिला दिवस भांबावलेला. चाचपडण्यातच पाच-सहा तास गेल्यावर संध्याकाळी चहा पिण्यासाठी गेलो. मी, उपसंपादक शरद फटांगरे आणि मिरीकर. माझ्या जवळ एक-एक रुपयाच्या नोटा होत्या.

चहा पिऊन झाल्यावर पैसे देऊ लागलो, तर मिरीकरांनी दटावलं. “सतीश, आजच आला आहेस. आता महिनाभर तू अजिबात पैसे द्यायचे नाहीत. पहिला पगार झाल्यावर वाटलं तर चहा पाज आम्हाला,” वडीलधाऱ्याच्या अधिकारानं त्यांनी सांगितलं. नवख्याला कसं संभाळून घ्यायचं असतं, हे त्यांनी दाखवून दिलं सहजपणे.

एव्हाना सगळे म्हणतात, तसं मीही त्यांना ‘अण्णा’ म्हणू लागलो होतो. पण आम्ही फार काळ सहकारी राहणार नव्हतो. फेब्रुवारी संपता संपता त्यांनी ‘केसरी’तील नोकरीचा राजीनामा दिला. नोकरी का सोडतोय, हेही त्यांनी हळुवार आवाजात सांगितलं. जेमतेम महिनाभराची ओळख असतानाही त्यांनी विश्वासानं मन मोकळं केलं होतं माझ्याकडे. तेव्हाच जाणवलं की, अण्णा (नको एवढे) सज्जन आहेत.

काही महिन्यानंतर अण्णा ‘सकाळ’मध्ये रुजू झाले. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा नगरमध्ये झाली. कोणत्याही राज्य स्पर्धेचं वार्तांकन करण्याची माझी पहिलीच वेळ. उत्साहानं बागडत होतो. भरपूर लिहीत होतो. रोज किमान तीन बातम्या.

महाराष्ट्र केसरीसारखी मानाची स्पर्धा. ‘सकाळ’मध्ये रोज हरिश्चंद्र बिराजदार ह्यांचा ‘एक्सपर्ट कॉलम’ प्रसिद्ध होई. आखाड्यातच बिराजदार बोलत आणि ते काय म्हणतात, तो शब्द न् शब्द अण्णा टिपून घेत. कार्यालयात जाऊन पक्कं लिखाण करीत. स्पर्धेच्या दुसऱ्याच दिवशी ते दोघं बोलत असताना मी तिथं पोहोचलो. “सतीश, तूही घे की हे मुद्दे. छान होईल तुझ्या बातमीसाठी,” अण्णा म्हणाले! कसं कोण जाणे, पण बिराजदार सांगत आहेत, ते खास आहे आणि आपल्यासाठी नाही, हे मला कळलं.

त्याही वेळी लक्षात राहिला तो अण्णांचा भाबडेपणा. वर्तमानपत्रांमध्ये स्पर्धा वगैरे असते आणि पुण्याच्या क्रीडा प्रतिनिधीनं आपल्या दैनिकासाठी म्हणून केलेली ही खास व्यवस्था आहे, हे काही त्यांच्या गावीही नव्हतं. व्यवसायबंधूला होता होईल ती मदत करावी, हा उदात्त हेतू!

नंतरही अण्णांच्या नियमित भेटी होत. ते चौकशी करीत. काही सांगत. आपण लिहिलेलं काही वाचण्यात आलं असेल, तर स्वभावधर्मानुसार कौतुक करीत. नेहमीच्याच हळुवारपणे. काही विनोद झाला की, त्यांच्या शैलीत हसत टाळी देत.

पद्मभूषण देशपांडे ‘केसरी’तला सहकारी. वार्ताहर म्हणून रुजू झाल्यावर त्याला कानमंत्र देताना अण्णा म्हणाले होते, ‘हे बघ, पत्रकारितेत आपल्यापेक्षा कुणाला लहान नाही हं समजायचं.’ हे सांगून पद्मभूषण मिश्किलपणे म्हणाला होता, “आपलं तत्त्व अण्णांना माहीत नाही - आपल्यापेक्षा कुणी मोठा नाही नि आपण कुणाहून लहान नाही!”

नगर, इथली माणसं ह्याबद्दल अण्णांना भरपूर माहिती होती. त्यांचं ह्या सगळ्या गोष्टींवर मनस्वी प्रेम होतं. काहीसं पसरट, पण भरपूर माहिती देणारं लिहीत ते. खऱ्या अर्थानं ते शहर वार्ताहर किंवा ‘सिटी रिपोर्टर’ होते. शहराबद्दल, माणसांबद्दल, इतिहासाबद्दल विलक्षण आस्था, जिव्हाळा होता त्यांना.

माध्यमातील व्यवस्थेला, ती राबवणाऱ्यांना अण्णा कधीच समजले नाहीत. इथं त्यांचा सज्जनपणा दुर्गुण ठरलेला दिसला. ह्या व्यवस्थेनं त्यांच्या पदरी पुरेपूर माप टाकलं नाही, हे खरं.

ऋजू स्वभावी, नवोदितांशी आपुलकीनं वागणाऱ्या अण्णांना श्रद्धांजली!

#नगर #पत्रकारिता #श्रीपाद_मिरीकर #अण्णा_मिरीकर #सिटी_रिपोर्टर #केसरी