बँका - सार्वजनिक क्षेत्रातील विरुद्ध खासगी!

महाराष्ट्र बँक कर्मचारी संघटना अधिवेशनानिमित्त संघटनेचे नेते
देवीदास तुळजापूरकर ह्यांचा पत्रकारांशी संवाद.
बाजूला आहेत शैलेश टिळेकर.
.......................

संघटित क्षेत्रातील, विशेषतः सरकारी-निमसरकारी कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा आणि वीज कंपन्या - युनियनबाजीबाबत सर्वसामान्यांमध्ये आता कमालीची नाराजीची भावना आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, ह्या मागणीसाठी सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागच्या महिन्यात पुकारलेल्या संपाच्या वेळी हे दिसून आलं. तुलनेने एस. टी. कर्मचारी-कामगार ह्यांच्या संपाला अधिक सहानुभूती होती.

‘बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन’च्या पुणे विभागाचे अधिवेशन शुक्रवारपासून (७ एप्रिल) नगरमध्ये सुरू झाले. अधिवेशनाचे उद्घाटन होण्यापूर्वी सकाळी पत्रपरिषद झाली. ‘महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर ह्यांनी त्यात प्रामुख्याने संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या सोबत महाराष्ट्र बँकेचे माजी संचालक शिरीष धनक, संघटनेचे नेते शैलेश टिळेकर व संजय गिरासे (धुळे) होते. बँकिंग क्षेत्रापुढचे प्रश्न मांडताना त्यांचा भर प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खासगी क्षेत्रातील बँका ह्यांच्यातील (असमान?) स्पर्धेवर राहिला.

श्री. तुळजापूरकर ह्यांनी आणि अर्थात संघटनेने पत्रकारांना देण्यासाठी जे निवेदन तयार केले त्यात ठळक मुद्दा आहे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या (अपुऱ्या) संख्येचा. त्यात म्हटले आहे की, सरकारी योजनांचा भार वाढला; कर्मचारीसंख्येत मात्र लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळेच ग्राहकसेवेवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे.

नव्याने सुरू झालेल्या विविध योजनांचे खातेदार प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या निम्नस्तरातील व आर्थिक साक्षरता नसलेले आहेत. तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत गोष्टींची कमतरता आहे - कनेक्टिव्हिटी नसणे, सर्व्हरची क्षमता नसणे आदी. ग्रामीण भागात ती विशेषत्वाने जाणवते. त्याचा अनिष्ट परिणाम ग्राहकांना सेवा देण्यात होतो. तंत्रज्ञान आधुनिक असले, तरी (बँकेत काम करण्यासाठी) माणसांची आवश्यकता आहे.

थोडक्यात आणि त्यांच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पुरेशी नोकरभरती करावी!

निवेदनापेक्षा वेगळे मुद्दे पत्रकारांशी बोलताना मांडले गेले. ते असे :

⦁ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पाहिल्या तर एका शाखेमध्ये सरासरी नऊ कर्मचारी आहेत. हेच प्रमाण खासगी बँकांमध्ये १८ आहे.

⦁ चलनवाढीशी तुलना केली तर बँकांकडून (बचतखात्यातील शिलकीवर) मिळणारा व्याजदर उणा आहे.

⦁ जगात सगळीकडे ऑनलाईन सेवा स्वस्त आहे. बँकांमध्ये मात्र उलट आहे. ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने भुर्दंड लादला जातो. (अधिक वेळा व्यवहार करणे, कमी मूल्याच्या नोटा भरणे, वेगळ्या बँकेचे एटीएम महिन्यातून तीन पेक्षा अधिक वेळा वापरल्यास अधिभार आदी.) थेट बँकेत येऊन व्यवहार केल्यास त्यासाठीचा बँकेचा खर्च २७ रुपये आहे आणि एटीएमच्या साहाय्याने व्यवहार केल्यास हाच खर्च नऊ रुपयांवर येतो.

⦁ बँकांचा ‘एनपीए’ कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्रालय करीत असले, तरी परिस्थिती आनंद मानण्यासारखी नाही. एक कोटीहून अधिक रकमेचे थकबाकीदार २०१७मध्ये १७ हजार २३१ होते आणि ही रक्कम २ लाख ५८ हजार कोटी रुपये होती. पाच वर्षांनंतर (२०२२) थकबाकीदारांची संख्या ३० हजार ९०५ एवढी वाढली आणि रक्कम गेली ८ लाख ७३ हजार कोटी रुपयांवर.

⦁ कर्ज बुडवण्याचीच मनोवृत्ती (विलफुल डिफॉल्टर - अशी मनोवृत्ती नसणारे काही अपवाद असू शकतात.) असलेल्यांची आकडेवारीही अशीच आहे. ही संख्या २०१७मध्ये ८ हजार ६३९ होती आणि रक्कम होती ९९ हजार कोटी रुपये. विलफुल डिफॉल्टरची संख्या २०२२मध्ये १४ हजार ८६० झाली आणि रक्कम फुगून ३ लाख ४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली. केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेची दिशाभूल करीत आहेत.

⦁ खासगी बँकांबाबत - सामान्य माणसांचा बळी देऊन त्या नफा कमावत आहेत. बचतगट किंवा तत्सम (सामाजिक) उपक्रमांना पतपुरवठा करणाऱ्या स्मॉल फायनान्ससारख्या बँका ३२ ते ४२ टक्के व्याजदराने वसुली करतात. पूर्वीचे सावकारही एवढे व्याज घेत नव्हते. एवढा प्रचंड व्याजदर घेण्याची परवानगी ह्या बँकांना आहे का, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला विचारायला हवे.

⦁ वसुलीसाठी एजंट नेमू नयेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश आहे. नेमलेच तर ते गुंड असू नयेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे?

⦁ आम्ही (बँक कर्मचारी संघटनांनी) ३० वर्षांत ५१ वेळा संप केला. बहुतेक वेळा तो खासगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात होता. पण सर्वसामान्यांचा सर्वसाधारण समज असा की, आम्ही पगारवाढीसाठीच संप करतोय!

⦁ ‘तुमच्या हितासाठीच आम्ही संप करीत आहोत,’ असे आता सामान्य माणसांना (समजावून) सांगणार.

⦁ आता आम्ही ग्राहक सेवा उपक्रम सुरू करीत आहोत. आर्थिक साक्षरता निर्माण केली की, लोक आमच्या सोबत येतील. सायबर क्राईमबाबत जागृती करण्यासाठी गावोगावी भित्तीचित्रांचे, पोस्टरचे प्रदर्शन आयोजित करीत आहोत.

⦁ साधी नगरपालिकेची निवडणूक लढवायची असली, तरी उमेदवाराला थकबाकीदार नसल्याचा दाखला सादर करावा लागतो. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक लढविणाऱ्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून असा दाखला अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक करायला हवे.

दोन दिवसांच्या ह्या अधिवेशनाचा उद्देश बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध, नोकरभरतीसाठी आग्रह ह्याच दोन प्रमुख गोष्टी आहेत, असे दिसते. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी परिणामकारक उपाययोजनाच्या सूचनाही ठरावाद्वारे करण्यात येतील.

एक गोष्ट नक्की की, अधिवेशन कर्मचारी संघटनेचे आहे. त्यामुळे विषयपत्रिकेचा भर कर्मचारी हाच आहे. बँकेत मिळणाऱ्या ‘सेवे’बद्दल सर्वसामान्य ग्राहकाचे काय मत आहे, ह्याबद्दल आत्मपरीक्षण होणार की नाही, हे माहीत नाही. ग्राहकांना दर्जेदार सेवा न मिळण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण अपुरे कर्मचारी असेलच. पण तेच एकमेव कारण म्हणता येईल का? तसेच मानले, तर ती आत्मवंचना ठरेल बहुतेक. त्यावरही थोडे मंथन होऊन सदस्य कर्मचाऱ्यांना काही धडे दिले गेले, तर सामान्य माणूसही संघटनांकडे आणि त्यांच्या अधिवेशनाकडे थोड्या सहानुभूतीने पाहील, एवढे खरे!

...

#महाराष्ट्र_बँक #कर्मचारी_संघटना #बँकिंग_क्षेत्र #सार्वजनिक_बँका #खासगीकरण_विरोध #ग्राहक_सेवा #नोकरभरती #नगर_अधिवेशन