मुख्य सामग्रीवर वगळा

भुवीचे पुनरागमन, जर्सी नंबर ७८

भुवनेश्वरकुमार - सभ्य माणसांचा खेळ. (छायाचित्र सौजन्य ः आयसीसी) ----------------------- भारताच्या क्रिकेट संघात भुवनेश्वरकुमारचे पुनरागमन झाले - तब्बल चार वर्षांनंतर. भुवी बदलला आहे का, माहीत नाही; पण त्याचा जर्सी क्रमांक बदलला आहे! नवा क्रमांक आहे ७८. त्यातील दोन्ही अंकांची बेरीच १५ होते - त्याचा आधीचा जर्सी क्रमांक. -------------------- ‘क्रिकेट हा सभ्य गृहस्थांचा खेळ आहे’, ह्या उद्धृताची आठवण ज्या थोड्या खेळाडूंना पाहून आवर्जून होते, त्यापैकी एक भुवनेश्वरकुमार. भारताकडून तो शेवटचा सामना खेळला २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी. नेपियर येथे न्यू झीलँडविरुद्ध. पावसामुळं डकवर्थ-लुईस पद्धतीनं लक्ष्य दिले गेलेला तो सामना बरोबरीत सुटला. त्याच न्यू झीलँडच्या दौऱ्यासाठी भुवनेश्वर ह्याची भारतीय संघात पुन्हा निवड झाली. चार वर्षे संपायला एक महिना बाकी असताना तो पुन्हा खेळताना दिसतो आहे - २२ ऑक्टोबर २०२६. मैदान ख्राइस्टचर्च येथील. खरे तर मागच्या आठवड्यातच बंगळुरूच्या मैदानावर भुवनेश्वरकुमार ह्याने सीमोल्लंघन केले असते. पण वेस्ट इंडिजविरुद्धचा तो सामना पावसामुळे रद्द झाला. चिन्नास्वामी मैदानाऐवजी हेग्ली...

बँका - सार्वजनिक क्षेत्रातील विरुद्ध खासगी!


महाराष्ट्र बँक कर्मचारी संघटना अधिवेशनानिमित्त संघटनेचे नेते
देवीदास तुळजापूरकर ह्यांचा पत्रकारांशी संवाद.
बाजूला आहेत शैलेश टिळेकर.

.......................
संघटित क्षेत्रातील, विशेषतः सरकारी-निमसरकारी कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा आणि वीज कंपन्या - युनियनबाजीबाबत सर्वसामान्यांमध्ये आता कमालीची नाराजीची भावना आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, ह्या मागणीसाठी सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागच्या महिन्यात पुकारलेल्या संपाच्या वेळी हे दिसून आलं. तुलनेने एस. टी. कर्मचारी-कामगार ह्यांच्या संपाला अधिक सहानुभूती होती.

‘बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन’च्या पुणे विभागाचे अधिवेशन शुक्रवारपासून (७ एप्रिल) नगरमध्ये सुरू झाले. अधिवेशनाचे उद्घाटन होण्यापूर्वी सकाळी पत्रपरिषद झाली. ‘महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर ह्यांनी त्यात प्रामुख्याने संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या सोबत महाराष्ट्र बँकेचे माजी संचालक शिरीष धनक, संघटनेचे नेते शैलेश टिळेकर व संजय गिरासे (धुळे) होते. बँकिंग क्षेत्रापुढचे प्रश्न मांडताना त्यांचा भर प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खासगी क्षेत्रातील बँका ह्यांच्यातील (असमान?) स्पर्धेवर राहिला.

श्री. तुळजापूरकर ह्यांनी आणि अर्थात संघटनेने पत्रकारांना देण्यासाठी जे निवेदन तयार केले त्यात ठळक मुद्दा आहे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या (अपुऱ्या) संख्येचा. त्यात म्हटले आहे की, सरकारी योजनांचा भार वाढला; कर्मचारीसंख्येत मात्र लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळेच ग्राहकसेवेवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे.

नव्याने सुरू झालेल्या विविध योजनांचे खातेदार प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या निम्नस्तरातील व आर्थिक साक्षरता नसलेले आहेत. तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत गोष्टींची कमतरता आहे - कनेक्टिव्हिटी नसणे, सर्व्हरची क्षमता नसणे आदी. ग्रामीण भागात ती विशेषत्वाने जाणवते. त्याचा अनिष्ट परिणाम ग्राहकांना सेवा देण्यात होतो. तंत्रज्ञान आधुनिक असले, तरी (बँकेत काम करण्यासाठी) माणसांची आवश्यकता आहे.

थोडक्यात आणि त्यांच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पुरेशी नोकरभरती करावी!

निवेदनापेक्षा वेगळे मुद्दे पत्रकारांशी बोलताना मांडले गेले. ते असे :

⦁ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पाहिल्या तर एका शाखेमध्ये सरासरी नऊ कर्मचारी आहेत. हेच प्रमाण खासगी बँकांमध्ये १८ आहे.

⦁ चलनवाढीशी तुलना केली तर बँकांकडून (बचतखात्यातील शिलकीवर) मिळणारा व्याजदर उणा आहे.

⦁ जगात सगळीकडे ऑनलाईन सेवा स्वस्त आहे. बँकांमध्ये मात्र उलट आहे. ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने भुर्दंड लादला जातो. (अधिक वेळा व्यवहार करणे, कमी मूल्याच्या नोटा भरणे, वेगळ्या बँकेचे एटीएम महिन्यातून तीन पेक्षा अधिक वेळा वापरल्यास अधिभार आदी.) थेट बँकेत येऊन व्यवहार केल्यास त्यासाठीचा बँकेचा खर्च २७ रुपये आहे आणि एटीएमच्या साहाय्याने व्यवहार केल्यास हाच खर्च नऊ रुपयांवर येतो.

⦁ बँकांचा ‘एनपीए’ कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्रालय करीत असले, तरी परिस्थिती आनंद मानण्यासारखी नाही. एक कोटीहून अधिक रकमेचे थकबाकीदार २०१७मध्ये १७ हजार २३१ होते आणि ही रक्कम २ लाख ५८ हजार कोटी रुपये होती. पाच वर्षांनंतर (२०२२) थकबाकीदारांची संख्या ३० हजार ९०५ एवढी वाढली आणि रक्कम गेली ८ लाख ७३ हजार कोटी रुपयांवर.

⦁ कर्ज बुडवण्याचीच मनोवृत्ती (विलफुल डिफॉल्टर - अशी मनोवृत्ती नसणारे काही अपवाद असू शकतात.) असलेल्यांची आकडेवारीही अशीच आहे. ही संख्या २०१७मध्ये ८ हजार ६३९ होती आणि रक्कम होती ९९ हजार कोटी रुपये. विलफुल डिफॉल्टरची संख्या २०२२मध्ये १४ हजार ८६० झाली आणि रक्कम फुगून ३ लाख ४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली. केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेची दिशाभूल करीत आहेत.

⦁ खासगी बँकांबाबत - सामान्य माणसांचा बळी देऊन त्या नफा कमावत आहेत. बचतगट किंवा तत्सम (सामाजिक) उपक्रमांना पतपुरवठा करणाऱ्या स्मॉल फायनान्ससारख्या बँका ३२ ते ४२ टक्के व्याजदराने वसुली करतात. पूर्वीचे सावकारही एवढे व्याज घेत नव्हते. एवढा प्रचंड व्याजदर घेण्याची परवानगी ह्या बँकांना आहे का, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला विचारायला हवे.

⦁ वसुलीसाठी एजंट नेमू नयेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश आहे. नेमलेच तर ते गुंड असू नयेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे?

⦁ आम्ही (बँक कर्मचारी संघटनांनी) ३० वर्षांत ५१ वेळा संप केला. बहुतेक वेळा तो खासगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात होता. पण सर्वसामान्यांचा सर्वसाधारण समज असा की, आम्ही पगारवाढीसाठीच संप करतोय!

⦁ ‘तुमच्या हितासाठीच आम्ही संप करीत आहोत,’ असे आता सामान्य माणसांना (समजावून) सांगणार.

⦁ आता आम्ही ग्राहक सेवा उपक्रम सुरू करीत आहोत. आर्थिक साक्षरता निर्माण केली की, लोक आमच्या सोबत येतील. सायबर क्राईमबाबत जागृती करण्यासाठी गावोगावी भित्तीचित्रांचे, पोस्टरचे प्रदर्शन आयोजित करीत आहोत.

⦁ साधी नगरपालिकेची निवडणूक लढवायची असली, तरी उमेदवाराला थकबाकीदार नसल्याचा दाखला सादर करावा लागतो. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक लढविणाऱ्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून असा दाखला अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक करायला हवे.

दोन दिवसांच्या ह्या अधिवेशनाचा उद्देश बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध, नोकरभरतीसाठी आग्रह ह्याच दोन प्रमुख गोष्टी आहेत, असे दिसते. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी परिणामकारक उपाययोजनाच्या सूचनाही ठरावाद्वारे करण्यात येतील.

एक गोष्ट नक्की की, अधिवेशन कर्मचारी संघटनेचे आहे. त्यामुळे विषयपत्रिकेचा भर कर्मचारी हाच आहे. बँकेत मिळणाऱ्या ‘सेवे’बद्दल सर्वसामान्य ग्राहकाचे काय मत आहे, ह्याबद्दल आत्मपरीक्षण होणार की नाही, हे माहीत नाही. ग्राहकांना दर्जेदार सेवा न मिळण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण अपुरे कर्मचारी असेलच. पण तेच एकमेव कारण म्हणता येईल का? तसेच मानले, तर ती आत्मवंचना ठरेल बहुतेक. त्यावरही थोडे मंथन होऊन सदस्य कर्मचाऱ्यांना काही धडे दिले गेले, तर सामान्य माणूसही संघटनांकडे आणि त्यांच्या अधिवेशनाकडे थोड्या सहानुभूतीने पाहील, एवढे खरे!
...
#महाराष्ट्र_बँक #कर्मचारी_संघटना #बँकिंग_क्षेत्र #सार्वजनिक_बँका #खासगीकरण_विरोध #ग्राहक_सेवा #नोकरभरती #नगर_अधिवेशन

टिप्पण्या

  1. राष्ट्रीय बॅंकेतील कर्मचारी वर्ग उद्धटपणे वागतो, असे सर्व सामान्य माणसाचे मत..
    आपले म्हणणे योग्य आहे...

    उत्तर द्याहटवा

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

‘ळ’च्या अढळपदासाठी

  रचना - शब्दकुल ---------- हा लढा केवळ एका अक्षराचा नाही. मराठीच्या अस्मितेचे अढळपद टिकवून ठेवण्याचा संघर्ष आहे.  'तिलक' किंवा 'जलगाव' ही मोडतोड थांबविण्यासाठी पुण्याच्या श्री. प्रकाश निर्मळ ह्यांनी केंद्रीय मंत्रालयांपर्यंत चिवट पाठपुरावा केला. केंद्रीय हिंदी संचालनालयाने अखेर विस्तारित वर्णावलीत 'ळ'  स्वीकारला. ऋग्वेदापासून ते आधुनिक उपबोलींपर्यंत ५० कोटी जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या 'ळ' अक्षराची ही रंजक भाषिक यात्रा. सोबत प्रकाश निर्मळ ह्यांची मुलाखत... ---------------- ‘ ध ’ चा ‘ मा ’ केल्यानं काय होतं, हे मराठी माणसाला चांगलं माहीत आहे. ते ऐतिहासिक सत्य आहे. म्हणजे अक्षरांतर इतिहास घडवतं ! इतिहासाचा हा धडा आपण शिकलो, पण गिरवला नाही, असंच दिसत होतं. वर्तमानात ‘ ळ ’ चा ‘ ल ’ केला जात होता आणि ‘ च ल ता है... ’ अशी आपली त्याबाबतची वृत्ती होती. लोकमान्यांचं टिळक आडनाव हिंदीत बनायचं ‘ ति ल क ’ . बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचं नाव हिंदी माध्यमांतून व्हायचं ‘ बाला साहब ’ . नाशिक जिल्ह्यात आहे मालेगाव आणि पुणे जिल्ह्यातलं ते माळेगाव. पण हिंदीत गेली की, दोन्...

दोन रजत कमळांचा ‘अभिजात’ मानकरी ‘अभिजित’

अभिजित दळवी. नगरचा लेखक आणि दिग्दर्शक. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारातील रजत कमळ दुसऱ्या वेळी त्याला मिळालं. त्याचे अनुभव, नाटक ते चित्रपट दिग्दर्शन हा प्रवास, पुरस्कार ह्याबद्दल त्याच्याशी झालेल्या मनमोकळ्या गप्पा... ----------------------------------- ‘ ॲ वॉर्ड ’ विजेत ी कलाकृती पाहायला मिळणं, आनंद देणारं असतं ना ? की ‘ ॲ वॉर्ड ’ विजेत ी कलाकृती घडविणाऱ्याला पाहायला, त्याच्याशी सहजपणे बोलायला मिळणं आनंददायक ? ह्या दोन्हींमध्ये अधिक सुखद काय ? तसा अधिक-उणे हिशेब नाही मांडता येत. ... ह्यापैकी दुसरा अनुभव गेल्या आठवड्यात घेतला. त्या निर्मात्याची कलाकृती लवकरच पाहायची ठरवलं आहे. म्हणजे मग दुधात साखरच ! कूल... नगरच्या कलाक्षेत्रात अभिजित अरविंद दळवी ह्यानं इतिहास घडवला आहे. खरं म्हणजे त्याने इतिहासाची पुनरावृत्ती केलेली. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या यादीत त्याचं नाव दुसऱ्या वेळी झळकलं आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार एकदा मिळाला तरी कारकीर्द सुफळ झाली, असं मानणारे छोट्या, मोठ्या पडद्यावरचे आणि पडद्यामागचेही बरेच असतात. अभिजित त्यातला नव्हे ! त्यानं चार वर्षांमध्ये दुसऱ्यांदा हे यश मिळ...

पहिला फोटो, 'केसरी' आणि ५१ रुपयांचे बक्षीस

स्वतःचा पहिला फोटो छापून येणं आणि शिवाय त्यासोबत बक्षीसही. किती मोठी गोष्ट होती ती त्या काळातली आणि आजचीही! दैनिक केसरीमध्ये लिहिलेलं वाचकाचं पत्र आणि त्याची त्या महिन्यातली सर्वोत्तम पत्र म्हणून झालेली निवड. बरोब्बर ४० वर्षांपूर्वी - ९ सप्टेंबर १९८६! ----------- ‘ लवकर उठायचंच आज ’ असा निश्चय करून ( नेहमीप्रमाणेच) उशिरा उठलो. सगळं आवरून दुपारच्या सुमारास कार्यालयात गेलो. ‘ शतायुषी ’ दिवाळी अंकात संपादकीय सहायक म्हणून काम करायला सुरुवात झाली होती. ‘ पत्रकार ’ ह्या नात्यानं पहिली नोकरी. हल्लीच्या भाषेत सांगायचं तर ‘ कॅम्पस इंटरव्ह्यू ’ मधून निवड झालेली होती माझी. परीक्षेचा निकाल लागण्याच्या आधीच. संज्ञापन व वृत्तविद्या विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. प्र. ना. परांजपे ह्यांचे घरच्या पत्त्यावर कार्ड आले होते - ‘ एका दिवाळी अंकाच्या संपादकांना सहायकाची गरज आहे. तुम्हाला रस असेल तर कार्यालयीन वेळेत भेटायला यावे. ’ (ते पोस्टकार्ड अजून संग्रहात आहे.😅) कसा कोणास ठाऊक, पण प्र. ना. ह्यांचा मी बऱ्यापैकी लाडका विद्यार्थी होतो. त्यामुळेच त्यांना ह्या जागेसाठी माझी आठवण झाली. त्या दिवशी त्यांनी...
html