बातमीच्या पलीकडे...बळीचा बकरा?

साधारण तीन महिन्यांपूर्वी एबीपी माझा वृत्तवाहिनीने 'डिजिटल महाराष्ट्र' असा दिवसभराचा परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यातील एक सत्र ''ट्रोल'धाडी'बद्दलचे होते. सामाजिक माध्यमांवर कसं, किती नि कोणत्या पातळीवर जाऊन 'ट्रोल' केलं जातं, ह्याचे किस्से व भीषण अनुभव एक अभिनेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता ह्यांनी त्यात सांगितले.

पुढच्या वर्षी ह्याच विषयावर सत्र आयोजित करून त्यात 'एबीपी माझा'चे संपादक राजीव खांडेकर आणि प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी ह्यांना बोलायला सांगितलं पाहिजे. कारण दोघांनी गेले दोन दिवस ह्याचा पुरेपूर अनुभव घेतला आहे. निमित्त वांद्र्यात झालेल्या गर्दीचं.

वांद्र्यात मंगळवारी (दि. १४ एप्रिल) झालेली गर्दी, त्यावरून उठलेली राळ, पत्रकारासह दोघांना झालेली अटक हा सगळा घटनाक्रम दोन दृष्टिकोणांतून पाहायला हवा. राजकारण आणि पत्रकारिता. (त्यातील उपविभाग म्हणजे पत्रकारितेतील राजकारण!)

एका बातमीची 'मोठी चूक' संपादक व प्रतिनिधी यांना भोवली, असं सकृतदर्शनी तर दिसत आहे. मुंबईतल्या वांद्रे पश्चिम उपनगरी रेल्वेस्थानकाबाहेर मंगळवारी दुपारी तीन-साडेतीनच्या सुमारास काही हजार नागरिक जमले. (हा आकडा दोन हजारांपासून पाच हजारांपर्यंत सांगितला जातो.) ही गर्दी जमण्याचे निमित्त बनावट बातमी (लोकप्रिय भाषेत 'फेक न्यूज') असल्याचे सांगत त्या आरोपाखाली राहुल कुलकर्णी ह्यांना बुधवारी (दि. १५ एप्रिल) उस्मानाबाद येथून अटक करण्यात आली.

कोरोना व्हायरसमुळे 'उभा देश झाला आता एक बंदिशाला' अशी अवस्था असताना, तीन आठवडे मुदतीच्या लॉकडाऊनचा शेवटचा दिवस असताना आणि ह्या लॉकडाऊनची मुदत आधी राज्य सरकारने, मग केंद्र सरकारने वाढविली असतानाही राज्याच्या राजधानीत, देशाच्या आर्थिक राजधानीत दिवसाढवळ्या एवढी गर्दी जमली. महाराष्ट्रात कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांपैकी निम्म्याहून अधिक फक्त मुंबईतील असतानाही रेल्वेस्थानकाजवळ तोबा गर्दी झाली.

गर्दी करणारे बहुतेक सगळेच परप्रांतीय होते. पोट भरण्यासाठी महाराष्ट्रात आलेले. त्यांना आपल्या मूळ गावी परतायचं होतं. त्यासाठी रेल्वेगाडी सोडण्यात येणार आहे, अशी अफवा ऐकून ते जमले होते, असं सांगितलं जातं. काही वृत्तपत्रांतील बातम्यांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे लोक आम्हाला मूळ गावी जाण्यासाठी वाहनांची, वाहतुकीची सोय करा या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले.

'रेल्वे खास गाड्या सोडणार' अशी बातमी 'एबीपी माझा'ने मंगळवारी सकाळी नऊ वाजता दाखविली. त्यामुळेच हे सारं घडलं, असा सरसकट आरोप वांद्र्यात गर्दी जमल्यानंतर केला जात आहे. ते अर्थात अर्धसत्य आहे. पण 'मीडिया ट्रायल' असते, तशीच 'सोशल मीडिया ट्रायल'ही असते. त्यामध्ये मंगळवारपासूनच खांडेकर व कुलकर्णी ह्यांना दोषी ठरवून शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अपवादानेच काही जण राहुल ह्यांच्या बाजूने बोलले आहेत.

सामान्य वाचक / प्रेक्षकांचे सोडा. अल्पसंख्याक व वक्फ खात्याचे मंत्री नवाब मलिक (@nawabmalikncp) ह्यांनी केलेले ट्विट पाहा - आज दोपहर @abpmajhatv की इस खबर के बाद शायद बान्द्रा में भीड़ जुटी हो इस से इनकार नही किया जा सकता।

राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपद भोगणाऱ्या मलिक ह्यांनीही एका शक्यतेची पुडी सोडून दिली होती! तथ्य काय आहे, हे त्या वेळी ना त्यांना माहीत होते, ना त्यांचेच सहकारी, गृह खाते संभाळणारे त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री अनिल देशमुख यांना.

ह्याचाच फायदा घेत काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी, माध्यमवीरांनी 'संपादकांनी माफी मागितली पाहिजे', 'राजीव खांडेकर यांनी राजीनामा दिला पाहिजे' अशा मागण्या सामाजिक माध्यमातून केल्या. त्यांच्या टिप्पण्यांवर आलेल्या प्रतिक्रियांमधूनही 'सुनावणी'ची आणि 'शिक्षा सुनावण्याची' घाई लपलेली नाही.

अनेकांनी ह्याचे निमित्त करून खांडेकर व कुलकर्णी दुकलीबद्दल व्यक्त केलेली असूया सहजपणे जाणवते. हे निमित्त साधून त्यांनी आपल्या रागाला वाट करून दिली. राहुल कुलकर्णी यांनी ह्याच विषयावर केलेल्या ट्विटखाली काही शे प्रतिक्रिया आल्या आहेत; त्यातल्या जवळपास साऱ्या त्यांना दोष देणाऱ्या, खिल्ली उडविणाऱ्या आहेत. काहींनी त्यांना पत्रकारिता शिकण्याचा, काहींनी इंग्रजी शिकण्याचा सल्ला दिला आहे. वाहिन्यांबद्दल, 'ब्रेकिंग न्यूज'बद्दलच्या त्यांच्या घाईबद्दलही शेलक्या भाषेत टिप्पण्या आहेत.

वांद्र्याच्या लोकल स्थानकाजवळ मंगळवारी झालेली गर्दी.

(छायाचित्र सौजन्य - 'आऊटलूक/पीटीआय') 

एएनआय वृत्तसंस्थेच्या ट्विटमध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की, परप्रांतीय कामगारांचा मोठा समूह वांद्र्यात जमला आहे. आपल्या मूळ राज्यात जाण्याची परवानगी द्यावी, ही त्यांची मागणी आहे.

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले होते की, वांद्रे स्थानकाबाहेर जमा झालेल्या मोठ्या गर्दीत स्थलांतरित ३ हजार लोक होते. गावाला जाणारे खूप कमी होते. महानगरपालिकेतर्फे या लोकांना दि. २८ मार्चपासून जेवण दिले जात आहे; सोबत इतर अत्यावश्यक सेवाही पुरवण्यात येत आहे. ह्या नागरिकांना जेवण नको आहे. त्यांना रेशन आणि पैसे हवे आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.

म्हणजे हे परप्रांतीय कामगार वा नागरिक नेमके कशासाठी जमले होते, ह्याची खात्रीशीर माहिती कुणालाही नव्हती, असं दिसतं. मग कोणत्या आधारावर दोन दिवसांपासून एका वृत्तवाहिनीला, तिच्या प्रतिनिधीला आणि तिच्या संपादकाला लक्ष्य करण्यात येत आहे?

भारतीय दंड विधानाच्या पाच कलमांनुसार व साथरोग कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून राहुल कुलकर्णी यांना अटक करण्यात आली. त्यातील विविध कलमांमध्ये एक महिन्यापासून तीन वर्षांपर्यंतचा (सश्रम किंवा साधा) कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही, अशी शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. साथरोग कायदा सांगतो की, ह्या गुन्ह्यात आरोपीवर भारतीय दंड विधानाच्या १८८ कलमानुसार कारवाई करावी.

ज्या बातमीबद्दल राहुल कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्या बातमीत काय होते? तर रेल्वे खात्यात चर्चेसाठी आलेल्या एका प्रस्तावाच्या (पत्रक किंवा परिपत्रक नव्हे!) पत्राचा हाती आलेला सुताचा धागा. विविध ठिकाणी अडकलेल्या प्रवाशांसाठी आणि स्थलांतरित मजुरांच्या सोयीसाठी जनसाधारण रेल्वेगाड्या सोडण्याच्या प्रस्ताव विचारात घ्यावा, अशा विषयाचे हे पत्र.

दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्यालय सिकंदराबाद आहे. त्याचे उपमुख्य वाणिज्य व्यवस्थापक ए. मल्लेश्वर राव यांची सही असलेले हे पत्र राहुल कुलकर्णी यांना मिळाले असावे. त्या आधारे त्यांनी मंगळवार सकाळी ९ वाजता बातमी दिली. त्यात म्हटले होते की, 'लॉकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांसाठी विशेष जनसाधारण ट्रेन सुरू होणार'. त्यापुढे प्रश्नचिन्ह होते. महाराष्ट्रातून मध्य आणि दक्षिण-मध्य विभागातून काही गाड्यांमधून मजुरांना आपापल्या गावाला पाठवण्यात येईल, असा अधिकचा तपशील वाहिनीच्या संकेतस्थळावर आढळतो. मराठवाडा, खानदेश विभागांतून कुठून कुठून ह्या गाड्या सुटतील, ह्याचीही माहिती त्यांनी दिल्याचे त्यांच्या ट्विटला एकाने दिलेल्या उत्तरातून दिसते.

महत्त्वाचे म्हणजे बातमीत कुठेही अशा गाड्या सुरू झाल्याचा उल्लेख नाही. त्या कोणत्या दिवशी धावणार ह्याचाही उल्लेख नाही. मुंबईतून, त्यातही वांद्र्याहून ह्या गाड्या सुटतील, अशीही काही माहिती त्यात नाही. स्थळ, काळ, वेळ ह्याची कोणतीही ठोस माहिती नसलेल्या बातमीमुळे वांद्र्यात परप्रांतीय मजूर जमावेत, ही आश्चर्याचीच गोष्ट म्हणावी लागेल. मुंबईतील हिंदीभाषकांमध्ये मराठी वृत्तवाहिनी 'एबीपी माझा' आवर्जून पाहिली जाते, हेही त्यावरून सिद्ध होते! रेल्वेस्थानक हे सूचक स्थळ होते, असेही म्हणता येईल.

सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे.
छायाचित्र त्यांच्या फेसबुक भिंतीवरून

आधी आपण राजकारणाकडे वळू. ह्या प्रकरणात मंगळवारीच पहिल्यांदा अटक झाली उत्तर भारतीय महापंचायतीचे अध्यक्ष विनय दुबे ह्यांना. फेसबुकवर क्रियाशील असलेल्या ह्या नेत्याची घोषणाच 'चलो घर की ओर' अशी आहे. लॉकडाऊननंतर त्यांनी फेसबुकवर केलेली एक पोस्ट अशी -

महाराष्ट्र मे फंसे 'उत्तर भारत' के मजदुरो को उनके गांव घर जरूर पहुचाउंगा भले इस काम मे मुझे सरकार जेल मे डाल दे !!

'मजुदर आंदोलन' की तरफ बढता भारत..

घर वापसी आंदोलन

दुबेमहोदय सातत्याने अशा पोस्ट करीत होते, मजुरांना पायी घेऊन जाण्याचे आव्हान यंत्रणेला देत होते, तेव्हा सरकार, विशेषतः गृह खाते काय करीत होते? कोरोनाबद्दल एप्रिल फुलच्या दिवशी विनोद केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा देणाऱ्या पोलिसांनी दुबे ह्यांच्याकडे दुर्लक्ष का केले असेल बरे? त्याच वेळी त्यांच्याविरुद्ध १८८ कलमानुसार (लोकसेवकाने जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा करणे) कारवाई का करण्यात आली नाही?

दुबे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याची व त्यांनी पक्षातर्फे उत्तर प्रदेशातून लोकसभेची निवडणूक लढविल्याची माहितीही मंगळवारपासून सामाजिक माध्यमांत वाचायला मिळाली. त्याला दुजोरा मिळत नाही. तथापि त्यांनी कल्याण मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून लोकसभेची निवडणूक लढवून ४७१ मते मिळविली, हे त्यांच्या फेसबुक भिंतीवरून दिसते. ह्या काळात (निवडणुकीसाठी म्हणून) त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांचे सातत्याने कौतुक केल्याचे दिसते; अमित ठाकरे ह्यांना वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा दिल्याचेही पाहायला मिळते.

महाआघाडी सरकारच्या गृह खात्याचे अपयश दाखविणाऱ्या तीन मोठ्या घटना आठवडाभरातच झाल्या. पोलिसांनीच रात्रीच्या वेळी घरातून मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर नेऊन मारहाण केल्याची तक्रार अभियंता अनंत करमुसे ह्यांनी केली. वादग्रस्त वाधवान बंधू, कुटुंबीय व मित्रपरिवारातील २३ व्यक्ती खास परवानगीने सात गाड्यांतून महाबळेश्वरला थंड हवा खायला गेल्या. त्या पाठोपाठ वांद्र्यातील गर्दी जमली.

मुंबईत कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या सरकारच्या चिंतेत भर घालत असतानाच लॉकडाऊनमध्येही वांद्र्यात एवढ्या संख्येने लोक जमत होते, त्याबाबत गृहमंत्री किंवा मुंबईचे पालकमंत्री एवढे अनभिज्ञ कसे? ही गर्दी जमली की जमविली गेली? अन्य कोणत्या (नकोशा) गोष्टीकडे किंवा मुद्द्याकडे दुर्लक्ष व्हावे, असा काही हेतू त्यामागे होता काय? राजीव खांडेकर ह्यांनी बुधवारी आपल्या वाहिनीची भूमिका स्पष्ट करताना काही प्रश्न विचारले आहेत. ते दुर्लक्ष करण्याजोगे नाहीत.

सामाजिक माध्यमातूनही मंगळवारीच काही शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. टीव्ही.वरची बातमी पाहून गावी जाऊ पाहणाऱ्या या जमावातील अनेकांकडे बॅगा, पिशव्या असे काहीच कसे नव्हते? या गर्दीत महिलांची संख्या एवढी नगण्य कशी होती? ह्या प्रश्नांची खरी उत्तरे मिळायला हवीत.

असे काही उपद्व्याप करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ह्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न ह्यामागे होते का? तशी शंका ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी व्यक्त केली आहे. तसे काही असेल तर त्या मागचा बोलविता धनी कोण आहे, हे उघड व्हायला हवे. एका राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी हे राजकारण कोण खेळत आहे, ह्याचा उलगडाही व्हायला हवा.

आता पत्रकारितेविषयी. एरवी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते, म्हणून आक्रंदन करणारी माध्यमातीलच बरीच मंडळी पहिल्या दिवसापासून खांडेकर व कुलकर्णी ह्यांना दोषी ठरवून मोकळी झाली. ते शेलक्या भाषेत व्यक्त होते झाले. हे सगळे कुठला ना कुठला हिशेब चुकता करू पाहत आहेत, एवढेच त्यांच्या कर्कश प्रतिक्रियांमधून दिसून येते. सर्वसामान्य प्रेक्षक/वाचकांची गोष्ट वेगळी. ते कौतुक आणि टीका सारख्याच उत्साहाने करतात. याला अपवाद 'ट्रोलिंग'ची लत लागलेले काही जण.

राहुल कुलकर्णी मराठवाड्यातले, त्यातही अधिक उपेक्षित असलेल्या उस्मानाबादचे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात त्यांनी दशकापासून जम बसविला आहे आणि 'स्टार रिपोर्टर' असे म्हणण्याएवढे कर्तृत्व त्यांनी दाखविले आहे. त्यांच्या दिसण्या-बोलण्यातून काहींना अहंकार जाणवतो. त्यांचा सूर व नूर खटकेल कदाचित; पण तो अस्वाभाविक नाही म्हणता येणार. राष्ट्रीय पातळीवर गाजणाऱ्या आपल्या क्षेत्रातील नायकांचे कळत-नकळत होणारे अनुकरण त्यांच्या शैलीतून दिसत असणारच.

बातमीबाबत मंगळवारी केलेल्या ट्विटनंतर राहुलना मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले. पण त्यांचे ट्विटर अकाउंट पाहताना लक्षात येते की, आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडावी म्हणून राज्यभरातील वेगवेगळ्या वर्गातील लोक त्यांना साद घालत असतात, त्यांचे लक्ष वेधत असतात. ही संख्याही लक्षणीय आहे. 

राजीव खांडेकर ह्यांच्याबाबतीतही असेच म्हणता येईल. 'लोकसत्ता'मधील मोठ्या अधिकाराचे पद सोडून ते 'स्टार माझा'चे संपादक झाले. गेल्या दशकात-दीड दशकात विविध वृत्तवाहिन्यांचे अनेक संपादक आले आणि गेले. काहींची गच्छंती झाली. खांडेकर मात्र एक तप त्याच वाहिनीचे संपादक आहेत. वाहिनीचे नाव बदलले, पण संपादक म्हणून तेच कायम राहिले. ह्यात त्यांचे काही कर्तृत्व असेल की नाही?

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाला अपेक्षित असतं, तसं नाटकीय, शैलीदार, आक्रमक वक्तृत्व खांडेकर ह्यांच्याकडे नसेल कदाचित. पण त्यांची अभिव्यक्ती संयत असते. समोरच्याला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारताना 'मी म्हणतो ते आणि तेवढंच खरं' ही न्यायाधीशाची भूमिका त्यांनी घेतल्याचे सहसा दिसत नाही.

कुणी काहीही म्हटले तरी मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये 'एबीपी माझा' आज अव्वल क्रमांकावर आहे. (टीआरपीचा आधार त्यासाठी घेतला नाही. परिणामकारकता, नवीन विषय हाताळणे असे निकष लावून...) कार्यक्रमांचे वैविध्य, चांगले वृत्तनिवेदक, कल्पकता ह्यामध्ये ही वाहिनी इतरांच्या तुलनेत कांकणभर सरसच आहे. मागच्या महिन्यात '#काय_सांगशील_ज्ञानदा' हॅशटॅगने धुमाकूळ घातला. त्याचा 'एबीपी माझा'ने कल्पकपणे उपयोग करून घेतला. 'लॉकडाऊन आहे, कोरोनाला हरविण्यासाठी घरातच थांबा,' असे ज्ञानदा समस्त प्रेक्षकांना सांगती झाली! राहुल कुलकर्णी ह्यांना अटक झाल्याची बातमीही ठळकपणे दाखविण्यात वाहिनीने कच खाल्ली नाही. वाहिनीची भूमिका संपादकांनी प्राईम टाईममध्ये कोणत्याही अभिनिवेशाविना मांडली.

खांडेकर ह्यांनी एक मुद्दा ठळकपणे मांडला. सकाळी नऊ वाजता ती बातमी दाखविल्यानंतर वाहिनीने ती पुन्हा चालविली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भाषणानंतर दिवसभरात सातत्याने लॉकडाऊनचा कालावधी वाढला, रेल्वेगाड्या धावणार नाहीत, हे सातत्याने सांगितले. गर्दीचे खापर सोयीस्करपणे ह्या बातमीवर फोडणारे हे विसरतात की, नऊ वाजताची जेमतेम काही मिनिटांची बातमी लोकांच्या लक्षात राहते आणि त्यानंतर एक तासाने पंतप्रधानांनी देशवासींना उद्देशून अर्धा तास केलेले भाषण मात्र विस्मरणात जाते. समूहाच्या (वि)स्मरणशक्तीचे हे आगळेच उदाहरण!

राहुल कुलकर्णी ह्यांनी बातमी देताना रेल्वे खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला द्यायला हवा होता किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना आवश्यक असतो तसा 'बाईट' घ्यायला हवा होता. आपल्या बातमीने अघटित काही घडावे, असा त्यांचा किंवा वाहिनीचा उद्देश नसणार. तथापि दंड विधानातील १८८ कलमाला उद्देश होता किंवा नव्हता, याच्याशी देणे-घेणे नाही.

वांद्र्याच्या प्रकरणात 'एबीपी माझा'वर कारवाई व्हावी, म्हणून काही पत्रकारच आग्रही असल्याचे दिसले. 'राहुल कुलकर्णी यांची बाजू घेणारे (पुरोगामी) खुळे आहेत', 'संपादकांनाच पुन्हा प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे' अशा टिप्पण्या पत्रकारितेला भूषणावह नाहीत. मारहाण, वाधवान कुटुंबावर दाखविलेली मेहेरबानी किंवा संचारबंदी असूनही वांद्र्यात उसळलेली गर्दी याबद्दल यापैकी कोणीही मंत्र्याचा राजीनामा मागितला नाही. ह्या उलट मारहाणीचे धडाडीने समर्थन करण्यात आले. आता एक वाहिनी व तिचा प्रतिनिधी अडकल्याचा असुरी आनंद काहींना वाटत आहे की काय, अशी शंका येते.

आणखी एक गोष्ट - 'एबीपी माझा'च्या बातमीमुळे हे (नको ते) घडल्याचे वादासाठी मान्य करू. हीच वाहिनी गेला महिनाभर लॉकडाऊनचे पालन करा, घराबाहेर पडू नका, असे आवाहन सातत्याने करीत आहे. त्याचाही काही (हवा तो) परिणाम झाला असेलच ना?

'लोकसत्ता'च्या संपादकांना मागे आपला अग्रलेख मागे घ्यावा लागला. त्याबद्दल आनंद व्यक्त करण्यात आला. त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल बोलावे, त्यांना धीर द्यावा वा सहानुभूती दाखवावी, असे समव्यावसायिकांना वाटल्याचे दिसले नाही.

'लोकमत'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका रेखाटणावरून/व्यंग्यचित्रावरून गदारोळ उडाला. तेथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच झाला, असे त्या वेळी कोणाला वाटले नाही.

सुमारे तीन दशकांपूर्वी मुंबईच्या दोन सायंदैनिकांमध्ये जुंपली होती. त्या वेळी तरुण असलेल्या संपादकाने आपल्या लेखातून जर्मन कवी मार्टिन नीमोलर यांच्या कवितेचा आधार घेऊन ज्येष्ठ संपादकाला सुनावले होते -

'...अखेर ते माझ्यावर धावून आले

आणि आता माझ्या बाजूने बोलण्यासाठी

कुणीच उरलेलं नव्हतं!'

…..

#ABPmajha #Bandra #Coronavirus #Covid19 #fake_news #Mumbai #Maharashtra  #migrant_labour #railway #special_train #IndiaCorona #media #journalism #electronic_media #Vinay_Dubey #social_media