रंग उडालेली, दयनीय 'परी'

 

दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी तालुका किंवा छोट्या जिल्ह्याच्या पातळीवरच्या कोणत्याही एस. टी. आगारातून सकाळची पहिली बस कशी बाहेर पडायची? विशेषतः ती पुणे-मुंबई-नागपूर ह्यासारख्या मोठ्या शहरांकडे जाणारी दिवसातली पहिली बस असेल तर? फार आठवण्याची गरज नाही. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची तर गोष्ट आहे. बस चकाचक असे. हौशी वाहक-चालकांनी टपोऱ्या झेंडूच्या फुलांचा हार पुढे काचेला लावलेला दिसायचा. क्वचित कधी चालकाच्या केबिनमध्ये उदबत्तीचा उग्र सुवास दरवळे. अभ्यंगस्नान करून आलेले चालक व वाहक उत्साही असत. ते हसऱ्या चेहऱ्यानं प्रवाशांचं स्वागत करीत.

साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेली बलिप्रतिपदा, अर्थात दिवाळी पाडवा आज (शुक्रवार, ५ नोव्हेंबर) आहे. 'एस. टी.' ह्या तीन अक्षराने प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा राज्यभर व्याप आहे. महामंडळाच्या २५८ आगारांपैकी किती आगारांतून आज भल्या सकाळी अशी सजविलेली बसगाडी बाहेर पडेल? किती चालक-वाहक तणावमुक्त दिसतील?

- वरच्या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर 'नाही' असंच असेल. आपण सारे दिवाळी उत्साहानं आणि आनंदानं साजरी करीत आहोत. त्याच वेळी आपल्या समाजाचा घटक असलेली साधारण एक लाख कुटुंबं ह्या सगळ्या आनंदापासून दूर आहेत. काहींनी कर्ते गमावलेले आहेत. आपला कुटुंबप्रमुख एस. टी. महामंडळात नोकरी करतो, हेच दुर्दैव आणि आपल्या कमनशिबाचं कारण, अशी त्यांची भावना असल्यास नवल नाही!

जागतिक महामारी असलेल्या कोरोनाची पहिली नि नंतर दुसरी लाट आली. ती ओसरू लागली आहे. त्याच वेळी एस. टी. महामंडळात जणू आत्महत्या करण्याची लाट आली, असं वाटण्यासारखी भीषण परिस्थिती दिसते. साधारण वर्षभरापूर्वी, दिवाळीच्याच आधी दोन एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचलण्याचं कारण थकलेला पगार हेच होतं. तेव्हापासून सुरू झालेलं आत्महत्येचं सत्र थांबताना दिसत नाही. आतापर्यंत ३१ कर्मचाऱ्यांनी हा मार्ग निवडून स्वतःपुरती मुक्ती मिळवली. ती संख्या गेल्या अडीच-तीन महिन्यांमध्ये लक्षणीय आहे.

चालक दिलीप हरिभाऊ काकडे (शेवगाव आगार) बसच्या मागच्या शिडीलाच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आठवडाभरापूर्वी ही दुर्घटना झाली.

अंबड (जिल्हा जालना) आगारातील शंकर झिने ह्यांनी दोन दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली.

बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील कडा येथील चालकाने काल विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. औसा (जिल्हा लातूर) आगारातील एका चालकानंही हाच मार्ग निवडण्याचं ठरवलं होतं. झाडाला गळफास घेऊन त्याला जीवनप्रवास संपवायचा होता.

पगार, बोनस मिळून फक्त साडेचार हजार रुपये मिळाले. घरात आई आणि पत्नी, दोघीही आजारी. त्यांची औषधं, दिवाळीसाठी मुलांना कपडे हा खर्च ह्यात भागवायचा कसा, ह्याचा विचार करकरून कळवण आगारातील कर्मचारी सुन्न झाला. 'आपण तरी ह्यातून सुटका करून घेऊ...' ह्या विचारातूनच त्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

...ही मालिका थांबायला तयार नाही. एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं कोणत्याही महिन्याचं वेतन थकलेलं नाही. पण ते ठरावीक तारखेलाच बँकेत जमा होईल, ह्याची सहा महिन्यांपासून कोणतीही खातरी राहिलेली नाही. 'कुणी तरी आत्महत्या केल्याशिवाय आमच्या त्या महिन्याच्या पगाराची व्यवस्थाच होत नाही,' असं एक वाहक कडवटपणे म्हणाला.

दिवाळीचा हंगाम म्हणजे एस. टी. महामंडळासाठी जणू सुगीच. अशा ऐन सुगीत राज्यातील अनेक आगारांमध्ये चालक, वाहक व कामगार ह्यांनी 'काम बंद' आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. बहुतांशी आगारातील कामकाज सुरळीत चालल्याचा यंत्रणेचा दावा आहे. काही कर्मचाऱ्यांशी थेट बोलल्यावर माहिती मिळाली की, अडीचशेपैकी जवळपास ७० आगारांमध्ये हे आंदोलन चालू आहे. त्यात प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश व कोकणातील आगारे आहेत. कोणत्याही संघटनेचा झेंडा न लावता कामगार-कर्मचारी एकवटले आहेत. मागणी तडीस नेण्यासाठी संघटनेचा आधारही त्यांनी सोडला आहे.

अशा आंदोलनासाठी प्रवाशांची गर्दी असण्याचा मुहूर्त निवडणं अयोग्य आहे, असं अनेकांना वाटेल. चार वर्षांपूर्वी (२०१७) एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी संप पुकारला होता. तेव्हा वेळ चुकली. त्यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूती वाटण्याऐवजी सर्वसामान्यांना त्यात अडवणूक दिसली. त्याची जाणीव ह्या वेळी कर्मचाऱ्यांना झालेली दिसते. व्यवस्थेचे, यंत्रणेचे आणि सरकारचेही लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी दिवाळीच्या बऱ्यापैकी आधीच आंदोलन चालू केलं. त्यानंतरही मागण्या मान्य होत नाहीत म्हटल्यावर बेमुदत संप करण्याचं ठऱवलं. असा संप करण्यास मनाई करणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला. त्यानंतरही दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी बऱ्याच आगारांमधील सेवा विस्कळितच होती. कोविड-कृपेमुळे शाळा-महाविद्यालयं पूर्णपणे सुरू झालेली नव्हती. अनेक कर्मचाऱ्यांचं काम अजूनपर्यंत घरातूनच चालू आहे. त्यामुळे दिवाळीसाठी गावी जाणाऱ्यांची संख्या यंदा तुलनेनं कमी असावी.

एस. टी. महामंडळात कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या विविध २२ संघटना आहेत. अनेक प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी सर्व संघटनांची एकत्रित कृतिसमिती स्थापन करण्यात आली. अधिक सभासद असलेल्या महत्त्वाच्या पाच-सहा संघटनांनी त्यासाठी उपोषणाचा इशाराही दिला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढाच महागाईभत्ता एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळावा, घरभाडेभत्ता वाढवावा, करारात ठऱल्यानुसार वार्षिक वेतनवाढ तीन टक्क्यांनी द्यावी ह्या व अशा अन्य मागण्या प्रलंबित आहेत, असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची त्याहून सर्वांत महत्त्वाची मागणी आहे ती महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची. सरकारनं आम्हाला आपलं म्हणावं आणि नंतर मग इतर राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आमचं काय भलं-बुरं करायचं ते करावं, असं हे कर्मचारी आता आवेशानं सांगतात. कृतिसमिती व महामंडळाचे अध्यक्ष असलेले परिवहनमंत्री अनिल परब ह्यांच्यामध्ये बैठक झाली. महागाईभत्ता १६ टक्क्यांवरून राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के देणे, घरभाडेभत्त्यात वाढ ह्या दोन मागण्या बैठकीत मान्य झाल्या. तथापि कृतिसमितीने केलेली ही तडजोडच बहुसंख्य कर्मचारी-कामगारांना मान्य नाही. ही आपली फसवणूक आहे, असं त्यांना वाटतं. त्यातूनच संघटनांना टाळून वाहक-चालक-यांत्रिक कामगार ह्यांनी 'काम बंद'चा निर्णय घेतला. बऱ्याच आगारांनी 'पावतीमुक्त' होण्याचं ठरवलं. (म्हणजे कोणत्याच संघटनेचं सदस्यत्व स्वीकारायचं नाही.) काही आगारांतून संघटनांच्या जिल्हा कार्यालयांकडे सदस्यत्व पावतीपुस्तके परत करण्यात आली.

राज्य सरकारमध्ये एस. टी. महामंडळाचं विलीनीकरण करावं, हीच आजघडीची सर्वांत महत्त्वाची आणि म्हटलं तर एकमेव मागणी उरली आहे. मागणी मान्य झाली, तर आताच होईल; आता त्याबद्दल तडजोडीची भूमिका घेऊन उपयोग नाही, अशी बहुसंख्य कर्मचारी-कामगारांची धारणा आहे. त्यामुळेच सेवासमाप्ती वा तत्सम कोणत्याही कडक कारवाईला तोंड देण्याची मानसिक तयारी त्यांनी केल्याचं, काही वाहक-चालकांशी बोलताना लक्षात आलं.

विलीनीकरण हाच आपल्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याचा अंतिम तोडगा आहे, असं कर्मचाऱ्यांना का वाटतं? ह्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागातील व एस. टी. महामंडळ ह्यांतील पगाराची तफावत. एकाच श्रेणीत एकाच वेळी राज्य सरकारमध्ये व महामंडळात रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील फरक १० ते १५ हजार रुपये आहे, असं मराठवाडा विभागातील एका वाहकानं सांगितलं. एकीकडे पगार कमी आणि दुसरीकडे बदलत्या जीवनशैलीने खर्चाच्या वाटा वाढल्या. कोरोनानंतर शिक्षणासाठी मुलांच्या हाती इंटरनेट असलेला मोबाईल देणं आवश्यक झालं. 'दोन मोबाईल घेण्याची ऐपत नसतानाही मला ते घ्यावे लागले. इंटरनेट असलेला मोबाईल मुलांकडे असतो आणि मी साधा फोन वापरतो,' असं आणखी एका वाहकानं सांगितलं. बदलत्या जीवनशैलीच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावं लागतं. तेही अधिक व्याजदराचं. ह्या सगळ्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावं, त्यातून आपले प्रश्न सुटतील, असं बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना वाटतं.

एस. टी. महामंडळातली नोकरी दोन-अडीच दशकांपूर्वी प्रतिष्ठेची मानली जाई. राष्ट्रीयीकृत बँकेतील नोकरीला रामराम करून महामंडळात अधिकारीपदावर रुजू झालेला एक जण परिचित आहे. आता विचारलं तर तो निर्णयाबद्दल पश्चात्तापच व्यक्त करील. लातूर जिल्ह्यातील असंच एक बोलकं उदाहरण आहे. जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी सोडून एक तरुण एस. टी.च्या सेवेत रुजू झाला. तीस-बत्तीस वर्षं नोकरी करून तो अलीकडेच निवृत्त झाला. महामंडळातील सहकाऱ्यांशी बोलताना तो म्हणाला, 'मला तेव्हा काय अवदसा सुचली कुणाला माहीत! तेव्हा माझ्या बरोबर लागलेल्या शिक्षकांना आता ३०-३२ हजार रुपये पेन्शन पडतीय. मी बसलो ३२०० रुपयांची पेन्शन घेऊन.'

'चालक आणि वाहक, हीच महामंडळाची दोन चाकं आहेत,' असं सांगत बारा-चौदा वर्षांपूर्वी आलेल्या एका व्यवस्थापकीय संचालकांनी सगळं काही मुळापासून बदलण्याचं ठरवलं होतं. पण थोड्या कालावधीनंतरच त्यांच्याकडून महामंडळाचं 'स्टिअरिंग' काढून घेण्यात आलं.

पैसा नाही आणि प्रतिष्ठाही नाही, अशी मुख्यत्वे चालक-वाहकांची कोंडी झाली आहे. नव्या शतकात नोकरीला लागलेले बहुतेक चालक-वाहक बऱ्यापैकी शिकलेले आहेत. माझ्या पाहण्यात तर असे अनेक चालक आहेत की, प्रवाशांचे दोन-पाच रुपये आपल्याकडं राहाणं त्यांना लाजिरवाणं वाटतं. (महामंडळाने आता तिकिटे पाच व दहाच्या पटीत करून तो प्रश्नही निकाली काढला आहे.) महामंडळाचे जनमानसात जे प्रतिनिधित्व करतात, प्रवासी वाहतुकीचं महत्त्वाचं काम करतात, त्यांच्या सोयीकडे महामंडळाचं, प्रशासनाचं कधीच विशेष लक्ष नव्हतं.

साधारण बारा-पंधरा वर्षांपूर्वी चालक-वाहकांचे रात्रीच्या मुक्कामाचे भत्ते काय होते, हे नुसतं ऐकलं तरी हसायला येईल. मुंबईमुक्कामी गाडी घेऊन जाणाऱ्या वाहकाला त्या वेळी नगद १५ रुपये भत्ता मिळे. त्यात त्याने चहा, जेवण हा खर्च भागवणं अपेक्षित होतं. अलीकडच्या काळात त्यात सुधारणा झाली आहे. आता हा भत्ता शंभर रुपयांपर्यंत मिळतो. जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या गावी तो थोडा कमी असतो. महामंडळाच्या बऱ्याच स्थानकांवरची उपाहारगृहं बंद झालेली दिसतात. पुणे जिल्ह्यातल्या शिरूरचं उदाहरण बोलकं आहे. त्या स्थानकावर २०१०पर्यंत उडुपी पद्धतीचं कँटीन होतं. ते बऱ्यापैकी स्वच्छ आणि वाजवी दर असलेलं. बहुसंख्य गाड्यांचे चालक-वाहक तिथं थांबत. ते बंद झाल्यापासून ह्या बस ढाब्यावर थांबतात.

'जेवणासाठी गाडी १५ मिनिटं थांबेल,' असं वाहकानं प्रवाशांना कितीही सांगितलं तरी त्यावर कुणाचाच विश्वास बसत नाही. कारण हा थांबा किमान अर्धा ते कमाल पाऊण तासाचा होतोच. 'फुकट मिळतं म्हणून ड्रायव्हर-कंडक्टर बसले खात', अशी सर्वसाधारण प्रवाशाची तुच्छतेची प्रतिक्रिया असते. पण वास्तव काय आहे ह्यामागचं?

मागे एकदा प्रवासात कन्नड (जि. औरंगाबाद) आगाराच्या एका बोलक्या वाहकानं आपली व्यथा व्यक्त केली होती. तो म्हणाला, 'कुठल्याही ढाब्यावर आम्हाला गेल्या गेल्या जेवण किंवा खायला मिळत नाही. ड्रायव्हर-कंडक्टरचं जेवण झाल्यावर ते थांबत नाही. त्यामुळं मग प्रवासीही थांबत नाहीत, हे ढाबेमालकांना माहितीय. ह्यावर उपाय म्हणून ड्रायव्हर-कंडक्टरनाच उशिरा खायला द्यायचं, असं त्यांचं धोरण असतं. इकडे प्रवासी आमच्या नावानं ओरडत बसतात.'

मुक्कामाची जागा अतिशय अस्वच्छ, तिथली गलिच्छ स्वच्छतागृहं, पाण्याची सोय नसणं अशा अडचणींना तोंड देणं चालक-वाहकांसाठी नित्याचंच आहे. अशा परिस्थितीत ते काम करतात. शिवाजीनगर (पुणे) स्थानकात मुक्कामी बसवरच रात्र काढणारे चालक-वाहकही पाहिले आहेत. विश्रांती कक्षाऐवजी त्यांना हे अधिक सोयीचं वाटत असे. स्थानकावर सफाई कर्मचारी नेमण्याऐवजी ते काम कंत्राटी पद्धतीनं देण्याचा प्रकार बऱ्याच वर्षांपूर्वी सुरू झाला. त्यात कुणाचे काय हितसंबंध असतात, हे प्रशासनालाच ठाऊक. दक्षिण महाराष्ट्रातील एका मोठ्या शहरातील बसस्थानकाच्या स्वच्छतेचं कंत्राट दरमहा ५० हजार रुपये होतं. काही वर्षांपूर्वी फतवा आला आणि तेच कंत्राट साडेतीन लाख रुपयांना देण्यात आलं, अशी चर्चा आहे! ह्यातलं खरं-खोटं (हित)संबंधितांनाच माहीत!!

राज्यभरातील रस्ते आणि महामंडळाच्या बसगाड्या, ह्यामध्ये अधिक खिळखिळं काय, हे ठरवणं अवघडच. महामंडळाच्या ताफ्यात चार वर्षांमध्ये नवीन बसगाड्यांची भर पडलेली नाही. अनेक गाड्या, त्यांतली आसनं खराब झाली आहेत. त्यामुळे गाड्या नादुरुस्त होण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्याच्या उलट निमआराम व वातानुकुलित गाड्यांच्या संख्येत भरच पडत आहे. महामंडळाच्या तीन कार्यशाळा आहेत. पण मध्यंतरीच्या काळात 'बॉडी बिल्डिंग'चं काम बाहेर देण्याचा अनाकलनीय निर्णय झाला. ह्या साऱ्या कटकटींमुळं एस. टी. महामंडळाची मुख्य दोन चाकंच पंक्चर झाल्यागत आहेत. त्यामुळेच महामंडळाचं स्वतंत्र अस्तित्व आता त्यांना अभिमानास्पद वाटत नाही. त्या ऐवजी राज्य सरकारमध्ये विलीन होणं किती तरी चांगलं, असं त्यांना वाटतं.

नाइलाजानं महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करावे लागणारे काही जण 'लाल डब्बा' म्हणून हिणवतात. पण सर्वसामान्य प्रवासी 'लाल परी' असंच तिचं कौतुक करत आलाय. त्या 'लाल परी'चा तोरा, दिमाख नाहीसा झालाय. तिच्या वस्त्रांची लक्तरं झालेली दिसतात. तिची अवस्था दयनीय झाली आहे.  'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' हे महामंडळाचं ब्रीदवाक्य आहे. ही सेवा कधी संपणारी नाही. किमान त्यासाठी ह्या प्रकाशपर्वात तरी 'लाल परी'च्या नशिबीचा अंधकार जावो, एवढीच अपेक्षा.

---

(टीप - हा लेख लिहिण्याच्या निमित्ताने काही चालक-वाहक, अधिकारी व कामगार संघटनेचे पदाधिकारी ह्यांच्याशी चर्चा केली. आपले नाव प्रसिद्ध होऊ नये, ह्या त्यांच्या इच्छेचा आदर केला आहे.)

---

#msrtc #driver-conductor #STstrike #maharashtra #roadtransport  #corona #ST